मध्यप्रदेश में तीसरे विधि आयोग का गठन हुआ

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Bhopal: प्रदेश में तीसरे विधि आयोग का गठन हुआ
कानूनों, न्याय प्रशासन और विधि व्यवसाय में बदलाव के बारे में देगा अनुशंसायें


3 मई 2018। प्रदेश की शिवराज सरकार ने तीसरे राज्य विधि आयोग का गठन कर दिया है, जिसका कार्यकाल तीन साल रहेगा। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वेदप्रकाश शर्मा बनाये गये हैं। इस आयोग का काम वर्तमान कानूनों, न्याय प्रशासन और विधि व्यवसाय में बदलाव के बारे में अनुशंसायें देने का होगा।

उल्लेखनीय है कि सीएम द्वारा छह साल पहले अपने दूसरे कार्यकाल में 12 अगस्त 2012 को अपने भोपाल स्थित निवास पर आयोजित वकील पंचायत में विधि आयोग को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई थी। परन्तु वर्ष 2013 में उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में गत वर्ष 11 अक्टूबर 2017 को उन्होंने केबिनेट में निर्णय लिया कि विधि आयोग का पुनर्गठन किया जायेगा जिसके संचालन हेतु 30 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इस निर्णय पर छह माह बाद अमल किया गया है तथा अब विधिवत रुप से राज्य विधि आयोग का गठन कर दिया गया है जबकि सीएम के तीसरे कार्यकाल को खत्म होने में मात्र सात माह शेष रह गये हैं।

प्रदेश में पहला आयोग 3 जनवरी 1973 को गठित हुआ था, जो 31 दिसम्बर 1984 तक कार्यरत रहा। दूसरा आयोग 3 जुलाई 1990 को गठित हुआ, जो 2 जुलाई 1993 तक कार्यरत रहा। अब यह तीसरा आयोग बनाया गया है। नवगठित आयोग में एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव और दो अंशकालिक सदस्य होंगे। आयोग का मुख्यालय भोपाल में रहेगा।

ये रहेंगे आयोग के कार्य :
- सामान्य प्रयोजन एवं महत्व के राज्य अधिनियमों का परीक्षण करना तथा ऐसी रुपरेखा सुझाना जिसके आधार पर ऐसे अधिनियमों को संशोधित, पुनरीक्षित, समेकित या अद्यतन किया जा सके।
- विधियों के पुनरीक्षण के संबंध में सामान्य नीति का सुझाव देना।
- न्याय प्रशासन में सुधार के संबंध में सुझाव देना।
- न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रणाली, विधि शिक्षा प्रदान करने तथा विधि व्यवसाईयों यानि वकीलों के स्तर की उन्नति के संबंध में सुझाव देना।
- विधि, विधायी, विधिक सुधार तथा विधिक कार्यकलापों से संबंधित विषयों पर जोकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समुनेदिशत किये जायें, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि तीसरे राज्य विधि आयोग का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय भोपाल में रहेगा तथा संभवतया विधि विभाग के कार्यालय परिसर में ही इसे स्थापित किया जायेगा।


- डॉ नवीन जोशी

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