Bhopal: नियमों में संशोधन कर मित्रों की संख्या व कार्यकाल बढ़ाने के अधिकार भी लिये
15 सितंबर 2018। मप्र राज्य मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2013 में नियुक्त किये गये आयोग मित्रों से त्याग-पत्र लेकर नये आयोग मित्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यही नहीं उसने नियमों में संशोधन कर आयोग मित्रों की संख्या एवं कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी ले लिया है। यह कार्यवाही ठीक विधानसभा आम चुनावों के पहले की जा रही है।
ज्ञातव्य है कि 23 मार्च, 2006 को आयोग ने आयोग के कार्यों के विस्तार एवं उसे सुचारु रुप से संचालित करने तथा पीडि़तों को कानूनी जानकारी देने एवं उनकी मानव अधिकार हनन संबंधी शिकायतें आयोग तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला में आयोग मित्रों की नियुक्ति हेतु स्कीम प्रारंभ की थी और इसके नियम बनाये थे। इन आयोग मित्रों को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। बस उन्हें मानव अधिकारों और कत्र्तव्यों संबंधी विविध विषयों पर संगोष्ठियां, कार्यशालायें, सभायें एवं सम्मेलन आयोजित करने और साहित्य प्रदान करने के लिये वित्तीय मदद दी जाती है।
अब आयोग ने वर्ष 2013 में विभिन्न जिलों जो आयोग मित्र बनाये गये थे उनसे अब त्याग-पत्र लेना प्रारंभ कर नये आयोग मित्र बनाया जा रहा है। आयोग मित्रों की नियुक्ति सीधे जिलों में जाकर चिन्हित लोगों के बायोडाटा लेकर की जा रही है। इन नियुक्तियों के लिये आयोग ने अपनी वर्ष 2006 की स्कीम के नियमों में बारह साल बाद संशोधन भी किया है। पहले प्रावधान था कि आयोग महानगरों में न्यूनतम 5 और अधिकतम 11, नगरों में न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 5, जिला मुख्यालयों में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 5 तथा तहसील मुख्यालयों एवं ग्रामों में न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 आयोग मित्र बना सकेंगे। लेकिन अब नया प्रावधान कर दिया गया है कि आयोग उक्त स्थानों पर आयोग मित्रों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कम या बढ़ाने के लिये सक्षम होगा।
इसी प्रकार पहले प्रावधान था कि आयोग मित्र का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष परिस्थितियों में यह अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ाई जायेगी। लेकिन अब नया प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान शिथिल कर आयोग आयोग मित्रों की संख्या में एक साल की और वृध्दि कर सकेगा।
बैतूल के आयोग मित्र दिनेश जोसफ ने बताया कि पुराने आयोग मित्रों से इस्तीफा ले लिया गया है और मुझे और एक अन्य को नियुक्त किया गया है। आगे क्या काम करना है, इसके बारे में अब आयोग के निर्देशों का इंतजार है। पूरे प्रदेश में ही यह परिवर्तन चल रहा है।
- डॉ. नवीन जोशी
