Bhopal: 18 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में सूचियाँ अनिवार्य रूप से चस्पा करायें
मुख्य सचिव मोहंती ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंस में दिये विस्तृत निर्देश

14 जनवरी 2019, मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी की स्थिति में अनिवार्यत: उपलब्ध हों। उन्होंने आज मंत्रालय में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से सभी संभागायुक्तों तथा कलेक्टर्स से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रदेश में 15 जनवरी से योजना का क्रियान्वयन आरंभ किया जा रहा है। श्री मोहंती ने कहा कि समस्त ग्राम पंचायतों में 18 जनवरी तक हरी और सफेद सूचियाँ चस्पा होना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में उन्होंने दूर-दराज के जिलों डिण्डौरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, श्योपुरकलां, के कलेक्टरों से विशेष रूप से बातचीत कर आवेदन-पत्र प्राप्त होने संबंधी जानकारी प्राप्त की। श्री मोहंती ने कहा कि योजना के तहत 22 फरवरी से किसानों को भुगतान होना है। अत: जिला स्तर पर सभी गतिविधियों का संचालन समय सीमा में सुनिश्चित किया जाये।

वीडियो कॉफ्रेंस में कृषि उत्पादन आयुक्त पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी.गुप्ता, आयुक्त मंडीबोर्ड फैज अहमद किदवई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव किसान कल्याण डॉ. राजेश राजौरा ने योजना क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 26 बैंकों की 7 हजार 500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। ऑफ लाईन आवेदन पत्र हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन-पत्रों में भरे जायेंगे, जो पर्याप्त मात्रा में जिलों में भेजे जा चुके हैं। इनका ग्राम पंचायतवार समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाये। हरे आवेदन पत्र प्राप्त करते समय नोडल अधिकारी आवश्यक रूप से हरी सूची के सरल क्रमाँक आवेदन पर लिखना सुनिश्चित करें। चालीस लाख किसानों के नाम cmlws@mponline.gov.in पर अपलोड किये जा रहे हैं। मंगलवार 15 जनवरी से ग्राम पंचायतवार तथा शाखावार हरी और सफेद सूचियों को पोर्टल से डाउनलोड कर चस्पा करने की प्रक्रिया बनाई गई है। प्रति दिन ग्रामवार तथा शाखावार प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदर्शित की जाने वाली सूचियों में कृषकों के नाम हिन्दी में ही दर्ज हों।

प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने निर्देश दिये कि आवेदन प्राप्त होने के साथ-साथ उनको रिकार्ड में दर्ज करने का कार्य सुनिश्चित किया जाये। वीडियो काँफ्रेंस में संभागायुक्त तथा कलेक्टर से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव भी प्राप्त किए गये।