भोपाल: 24 अक्टूबर, 2016, सरकारी योजनायें अब आनलाईन होती जा रही हैं। ऐसे में हितग्राही को विभिन्न प्रकार के डाक्युमेंट आनलाईन जमा करने होते हैं। जहां सरकारी कार्यालयों में आनलाईन दिये गये लाभों को डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित किया जाता है, वहीं अब हितग्राही की प्रमाणिकता हेतु डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान र दिया है। इसके तहत मात्र पांच रुपये में भारत सरकार आम नागरिकों को डिजिटल सिग्नेचर प्रदान कर देगी। ऐसे सिग्नेचर प्राप्त करने के आवेदन बढऩे पर यह राशि एक रुपये कर दी जायेगी।
इस संबंध में मप्र सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी मप्र के नागरिकों को ई-साईन सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिये कहा है। निर्देश में कहा गया है कि ई-साईन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभागीय सेवाओं में ई-साईन सुविधा को स्वीकृत करने के संबंध में भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रावधान कर दिया है।
केंद्र के उक्त मंत्रालय द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार, आम नागरिकों को ई-साईन डोंगल आधारित रहेगी। नागरिकों को किसी भी कम्प्यूटर पर नेट चलाने के लिये रिचार्ज वाला स्वयं का अपना डोंगल खरीदना होगा। यह ई-साईन किसी अन्य डोंगल पर काम नहीं कर सकेगा क्योंकि ई-साईन को संबंधित नागरिक के डोंगल से अटैच किया जायेगा तथा उसी डोंगल से ई-साईन हो सकेंगे।
यह ई-साईन ई-डाक्युमेंट के प्रमाणीकरण हेतु जरुरी होगा। नागरिकों को ई-साईन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार के कंट्रोलर आफ सर्टिफाईंग अथारिटी ने तीन ई-साईन प्रोवाइडरों को लायसेंस प्रदान किये हैं जिनकी जानकारी केंद्र की वेबसाईट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डाट सीसीए डाट जीओवी डाट इन/ई-साईन से प्राप्त की जा सकेगी। यह ई-साईन डोंगल रखने वाले नागरिक को पांच रुपये शुल्क पर मिलेगा। भविष्य में ई-साईन लेने वालों की संख्या बढऩे पर यह शुल्क एक रुपया कर दिया जायेगा।
- डॉ नवीन जोशी
