12 दिसंबर 2023। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए उनका कार्यकाल एक कठिन परीक्षा का सामना करने जैसा होगा।

मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। चुनाव के नतीजों के आठ दिन बाद, 11 दिसंबर 2023 को, भाजपा विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया।

डॉ. मोहन यादव के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई चुनौतियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती राज्य में बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 12% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। डॉ. मोहन यादव को इस चुनौती का सामना करते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे।

दूसरी बड़ी चुनौती राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति है। मध्य प्रदेश में अपराध दर लगातार बढ़ रही है। डॉ. मोहन यादव को इस चुनौती का सामना करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना होगा।

इसके अलावा, डॉ. मोहन यादव को राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, कृषि को बढ़ावा देने, और राज्य के आर्थिक विकास को गति देने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना होगा।

बेरोजगारी
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। राज्य में बेरोजगारी दर 12% से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ रही है। डॉ. मोहन यादव को इस चुनौती का सामना करते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे।

कानून-व्यवस्था
मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य में अपराध दर लगातार बढ़ रही है। अपराधों में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है।

बुनियादी ढांचा
मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार की भी जरूरत है। राज्य के सड़कों, बिजली, पानी, और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को मजबूत करनें में भी ध्यान देना है। इन बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार को निवेश करना होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। राज्य में शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की लगातार जरूरत है।

कृषि
मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकारी सहायता प्रदान करने की जरूरत है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि: मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कृषि लागत में कमी: कृषि लागत में वृद्धि एक प्रमुख समस्या है। कृषि लागत में कमी के लिए किसानों को सरकारी सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।
कृषि बाजार में सुधार: कृषि बाजार में अनियमितताएं और असंतुलन किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। कृषि बाजार में सुधार के लिए सरकार को कृषि उत्पादों के भंडारण, परिवहन, और विपणन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
कृषि संकट: जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, और कीटों के प्रकोप के कारण कृषि संकट एक प्रमुख समस्या बन गया है। कृषि संकट से निपटने के लिए किसानों को सरकारी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को चाहिए:
कृषि अनुसंधान और विकास पर ध्यान।
कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा।
कृषि बीमा योजनाओं को मजबूत करना।
कृषि बाजार में सुधार के लिए कदम।

आर्थिक विकास
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने की भी जरूरत है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निवेश करना होगा।

मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
राजकोषीय घाटा: राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है।
बेरोजगारी: राज्य में बेरोजगारी दर अधिक है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बाधा आ रही है।
राजस्व बढ़ाने के लिए: राज्य सरकार को कर संग्रह बढ़ाने के उपाय करने होगें। इसके अलावा, राज्य सरकार को निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास करने होगें।
व्यय घटाने के लिए: राज्य सरकार को गैर-जरूरी खर्चों को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकार को सरकारी दक्षता में सुधार करने के प्रयास।
बेरोजगारी को कम करने के लिए: राज्य सरकार को रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के प्रयास भी करने होगें।

डॉ. मोहन यादव को इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में सफल होना होगा।