भोपाल: 8 सितंबर 2023। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी से ठीक पहले, अमेरिकी कांग्रेस के 12 सदस्यों ने डॉव केमिकल पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग से आग्रह किया है। डॉव केमिकल कंपनी के पास यूनियन कार्बाइड कंपनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी है, जिसके पास भोपाल में उर्वरक संयंत्र था, जहां से 1984 में जहरीली गैस रिसने से 3,787 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे।
अमेरिकी सांसदों ने कहा कि डॉव केमिकल ने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है और भारत में न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रयास किया है। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग से डॉव केमिकल को भारत में चल रहे आपराधिक मामले में समन की तामील करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।
डॉव केमिकल ने भोपाल गैस त्रासदी के लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है और कहा है कि यह एक दुर्घटना थी जिसका कंपनी को कोई नियंत्रण नहीं था। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह भारत में चल रहे आपराधिक मामले में भाग लेने के लिए तैयार है।
भोपाल गैस त्रासदी
भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक थी। 2 और 3 दिसंबर, 1984 की दरमियानी रात को, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी। गैस ने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे हजारों लोगों को सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुईं।
घटना के बाद, भारतीय सरकार ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के सात अधिकारियों को दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, कंपनी के पूर्व अध्यक्ष वारेन एंडरसन, जिन्हें इस मामले में मुख्य अभियुक्त माना जाता था, कभी भी भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं आए।
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है।
भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद, अमेरिकी सांसदों ने डॉव केमिकल पर कार्रवाई की मांग की
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 763
Related News
Latest News
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के निलंबित उत्पादों के विज्ञापन जारी रखने पर नाराजगी जताई
- IIT से पढ़ीं, करियर में 73 बार मिली हार के बाद खड़ा किया 52000 करोड़ का कारोबार
- कैंसर 'हमारा नया कोविड है' - फाइजर सीईओ
- किसान ने ₹2.5 लाख प्रति किलोग्राम कीमत वाले आमों की सुरक्षा के लिए Z+ स्तर की सुरक्षा तैनात की
- पीथमपुर में होगा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण, एमपी हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार ने पेश किया जवाब