भोपाल: 10 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का फैसला किया है, जिससे अब राज्य में शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस नीति के तहत 10+2 की मौजूदा संरचना को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति 2020 का लागू होना है। इस नीति के अनुसार, कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी, गोंडी, भतरी, हल्बी और सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल होंगी।

नई शिक्षा नीति में शामिल भाषाएं
कैबिनेट ने इस नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं को शामिल करने पर भी सहमति जताई है। इसके अंतर्गत, कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा और उन्हें अपनी संस्कृति के करीब लाया जा सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण: छत्तीसगढ़ के 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है।
पदोन्नति में छूट: अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया में छूट: छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग) और अन्य नर्सिंग पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
नवा रायपुर में आवास: नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है।
भण्डार क्रय नियम में संशोधन: छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण: भ्रष्टाचार निवारण के दृष्टिकोण से वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को इस महीने के अंत में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।