12 नवंबर 2024। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी है। 25 सितंबर 2010 से प्रभावी, 'लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम' के तहत, राज्य सरकार ने 748 से अधिक सेवाओं को अधिसूचित किया है। इनमें से 342 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं।
सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिक सुविधा को सर्वोपरि रखा है। 'समाधान एक दिन' जैसी तत्काल सेवाएं, सीएम हेल्पलाइन 181, महिला हेल्पलाइन, सीएम जन सेवा और दिव्यांग हेल्पलाइन जैसे उपक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन
इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया। इसके अलावा, राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई, जो अधिनियम के कार्यान्वयन, लोक सेवा केंद्रों के संचालन, सीएम हेल्पलाइन और सीएम डैशबोर्ड की देखरेख करती है।
लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क
राज्य भर में 439 लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां नागरिक विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रमुख उदाहरण है 'जाति प्रमाण पत्र प्रदाय' अभियान, जिसके तहत लाखों छात्र-छात्राओं को डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।
समयबद्ध सेवाएं और जवाबदेही
अधिनियम के तहत, प्रत्येक सेवा के लिए एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई है। समय पर सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। यह प्रावधान अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है।
संयुक्त राष्ट्र की मान्यता
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'लोक सेवाओं के वितरण में सुधार' वर्ग में पुरस्कृत किया गया। यह मान्यता राज्य सरकार की नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि करती है।
मध्य प्रदेश का लोक सेवा गारंटी अधिनियम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और सुशासन को बढ़ावा देता है। इस पहल ने न केवल राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया है, बल्कि देश भर के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया है।
