भोपाल, 9 फरवरी 2025: भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कुछ नया और बड़ा सोचना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव की विशेषता है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्यप्रदेश के लोगों को मिलेगा, जिससे तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। मध्यप्रदेश की तीन नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो लाख करोड़ मिलेंगे, इससे हर खेत को सिंचाई के लिए पानी और हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम उद्योगों के लिए पांच करोड़ के ऋण को बढ़ाकर दस करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान करने से मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एयर कार्गो से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है।
बजट के प्रमुख आकर्षण:
विकसित भारत की दिशा: बजट का मुख्य फोकस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर है। इसमें गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारीशक्ति के सशक्तीकरण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं।
मध्यप्रदेश के लिए विशेष लाभ: राज्य को तीन प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, MSME क्षेत्र के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।
उद्योग और निवेश प्रोत्साहन: प्रदेश में एयर कार्गो सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं।
युवा और शिक्षा: देशभर के 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। 40 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
कृषि और किसान कल्याण: पीएम धन धान्य योजना के अंतर्गत किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि के साथ डिजिटल एग्री मिशन को बढ़ावा दिया गया है।
नारी सशक्तीकरण: उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। स्वसहायता समूहों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
आवास और बुनियादी ढांचा: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अधोसंरचना विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
यह बजट मध्यप्रदेश सहित पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
