Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 550
11 फरवरी 2025। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंगलवार को सात प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी। इन नीतियों से 20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये नीतियां 'मेक इन मध्य प्रदेश' की अवधारणा का समर्थन करती हैं और इनसे करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 11, 2025
मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति - 2025 को मंजूरी
नीति के उद्देश्य :-
💠 मध्यप्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh… pic.twitter.com/uuMmgFnTVX
मंजूरी प्राप्त नीतियां:
औद्योगिक संरक्षण नीति
कपड़ा नीति
फिल्म पर्यटन नीति
पर्यटन नीति
पंप भंडारण नीति
शहरी गैस वितरण नीति
लॉजिस्टिक नीति और निर्यात नीति
इन नीतियों को इस तरह तैयार किया गया है कि निवेशकों को एक ही खिड़की से सभी आवश्यक अनुमतियां मिल सकें। राज्य सरकार ने एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को भी अपनाया है।
फिल्म पर्यटन नीति:
इस नीति के तहत सरकार फिल्म, धारावाहिक, लघु फिल्म और वृत्तचित्रों की शूटिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके तहत राज्य में कम से कम 75 दिन की शूटिंग अनिवार्य होगी। फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के स्थानों के नाम भी बताने होंगे। यदि कोई फिल्म महिला सशक्तिकरण या युवाओं पर केंद्रित होगी, तो सरकार सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
पर्यटन नीति:
इस नीति के अंतर्गत निजी निवेशकों को कन्वेंशन सेंटर और वेलनेस सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें सरकारी सहायता दी जाएगी। विदेश यात्रा करने वाले टूर ऑपरेटरों को भी सहायता मिलेगी।
शहरी गैस वितरण नीति:
राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य लकड़ी और गोबर के उपलों के उपयोग को कम करना है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिल्डरों को निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह आवंटित करना अनिवार्य होगा।
औद्योगिक संरक्षण नीति:
राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ाना है।
इन नीतियों के लागू होने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश का माहौल और बेहतर होगा।
