अंतिम कारोबारी तक पहुंचने के लिए सीबीईसी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपने संपर्क कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है

भारत सरकार ने विशेष जोर देते हुए कहा है कि वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू करने की तैयारी की जा रही है। केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर जीएसटी से जुड़े अपने संपर्क कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है, ताकि अंतिम कारोबारी तक पहुंच सुनिश्‍चित की जा सके। जीएसटी की संरचनाओं को जल्‍द ही अधिसूचित किया जाएगा। जीएसटीएन को अपनाने वाली सहायक व्‍यवस्‍था अर्थात विंडो को फिर से खोल दिया गया है, ताकि शेष बचे करदाताओं की सहायता की जा सके। इस ऐतिहासिक कर सुधार को 1 जुलाई, 2017 से सुगमतापूर्वक अमल में लाने की तैयारी पूरे जोर-शोर से की जा रही है।