भोपाल: 22 अक्टूबर 2024। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब प्रदेश के विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा, "इस फैसले के तहत उन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाएगी, जो 2016 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह निर्णय हजारों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।"
कैबिनेट के अन्य फैसले:
इसके साथ ही, कैबिनेट ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर को दिया जाएगा, जिससे वे दीपावली की तैयारियों को सुगम बना सकें। निगम मंडल के कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
हालांकि, विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राहत देने के बाद भी राज्य के लगभग सवा दो लाख कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह समस्या उस नियम से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि पूरी पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 33 साल की सेवा पूरी की है। जबकि केंद्र सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए इसकी समय सीमा को घटाकर 25 साल कर दिया है।
राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मुद्दे पर राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी और कोई समाधान निकालेगी।
