29 नवंबर 2024। जनवरी 2025 में मध्यप्रदेश सरकार अपने सात लाख से अधिक कर्मचारियों को नया साल खास बनाने के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। यह वृद्धि नए साल से लागू होगी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इज़ाफा देखने को मिलेगा।

डबल खुशियों का साल: एरियर की पहली किश्त दिसंबर में
सरकार के वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले, दिसंबर 2024 में कर्मचारियों को एरियर की पहली किश्त उनके खातों में मिलेगी। यह राशि अक्टूबर में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते से संबंधित है। ऐसे में कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत डबल बोनस के साथ करने का मौका मिलेगा।

अब भी केंद्र से 3% कम डीए
फिलहाल, मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों से 3 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिलता है। अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने डीए बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था, जबकि केंद्र सरकार जुलाई 2024 में इसे 53 प्रतिशत तक ले गई थी। ऐसे में, राज्य के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों के मुकाबले अभी भी 3 प्रतिशत कम डीए प्राप्त कर रहे हैं।

जनवरी 2025 में डीए का अंतर और बढ़ने की संभावना
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जनवरी 2025 में एक और वृद्धि की उम्मीद है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है, जिससे डीए 57 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यदि मध्यप्रदेश सरकार समान वृद्धि नहीं करती है, तो दोनों के बीच डीए का अंतर 7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। हालांकि, इसे लेकर राज्य सरकार अभी से सक्रिय हो गई है।

कर्मचारी संघ की मांग: डीए का अंतर खत्म हो
राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस बार कर्मचारियों का डीए केंद्र के बराबर कर देगी। उन्होंने कहा, "प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे समय से केंद्र से कम डीए मिल रहा है। पिछली बार भी महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ा था। उम्मीद है कि सरकार इस बार कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी।"

दिसंबर से एरियर का भुगतान
अक्टूबर में 50 प्रतिशत तक डीए बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने एरियर की राशि चार किश्तों में देने का फैसला किया था। पहली किश्त दिसंबर 2024 में कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी।

नए साल में बेहतर वेतन का वादा
इस बार सरकार का फोकस कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के जरिए आर्थिक राहत देने पर है। नए साल की शुरुआत में यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए खुशी का कारण बनेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।