नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर डूब क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र में अवैध रेत खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष मंगलवार को सुनवाई हुई.
इस सुनवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर शपथ पत्र देकर कहा कि एनजीटी के आदेश के बावजूद अलीराजपुर, धार, खरगोन और बड़वानी के कलेक्टर, एसपी, खनन अधिकारी ने एनजीटी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं.
अवैध रेत खनन रोकने के लिए उन्होंने चेक पोस्ट नहीं बनाए हैं. बारिश में मछली के प्रजनन का काल होता है. इस दौरान रेत के उत्खनन पर रोक रहती है, लेकिन इस दौरान भी उत्खनन जारी रहा. इसका शपथपत्र भी उन्होंने एनजीटी में पेश किया.
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अवैध रेत खनन रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. नर्मदा के दोनों किनारों पर अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है.
इससे नदी के किनारे कट गए हैं और जलीय जीवन खतरे में आ गया है. ये सीधे तौर पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का उल्लंघन है. एनजीटी ने सरकार से 28 सितंबर को पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
