22 मार्च 2025। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि चिंता का विषय बन गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 में 27,000 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 33,612 हो गई। ये आंकड़े विधानसभा सदस्य पंकज उपाध्याय द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

◼ आंकड़ों का विश्लेषण
बलात्कार: 2020 में 4,290 महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2021 में बढ़कर 5,099 और 2022 में 5,217 हो गईं।
सामूहिक बलात्कार: 2020 में 262 घटनाएं हुईं, 2021 में यह संख्या घटकर 247 हुई, लेकिन 2022 में फिर से बढ़कर 271 हो गई।
बलात्कार और हत्या: 2020 में 22 महिलाओं और लड़कियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, 2021 में 21 और 2022 में 25 ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं।
हत्या: 2020 में 574 महिलाओं की हत्या हुई, 2021 में 578 और 2022 में 488 महिलाओं की हत्या की गई।
अपहरण: 2020 में 6,836 लड़कियों का अपहरण किया गया, 2021 में यह संख्या बढ़कर 8,584 और 2022 में 9,301 हो गई।
आत्महत्या: 2020 में 700 महिलाओं और लड़कियों ने आत्महत्या की, 2021 में 745 और 2022 में 678 महिलाओं ने आत्महत्या की।
मानव तस्करी: 2020 में 28 महिलाएं मानव तस्करी की शिकार हुईं, 2021 में यह संख्या दोगुनी होकर 57 हो गई, जबकि 2022 में 30 महिलाएं इसकी शिकार बनीं।
दहेज उत्पीड़न: 2020 में 65 महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, 2021 में यह संख्या बढ़कर 213 और 2022 में 288 हो गई।
पति द्वारा क्रूरता: 2020 में 5,477 महिलाओं को उनके पतियों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा, 2021 में यह संख्या बढ़कर 7,737 और 2022 में 8,182 हो गई।

◼ चिंताजनक रुझान
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। महामारी के दौरान भी, जब अधिकांश लोग अपनी जान बचाने में व्यस्त थे, अपराधियों ने महिलाओं को निशाना बनाया। बलात्कार, हत्या, अपहरण और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों में वृद्धि बेहद चिंताजनक है।

◼ सरकार की प्रतिक्रिया और आवश्यक कदम
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:
कानून प्रवर्तन में सुधार: पुलिस बल को अधिक सशक्त बनाया जाए और महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए।
कानूनी सख्ती: अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए।
सामाजिक जागरूकता: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
सुरक्षित सार्वजनिक स्थान: महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, हेल्पलाइन और अन्य तकनीकी उपायों को बढ़ावा दिया जाए।
महिला हेल्पलाइन और सहायता केंद्र: पीड़ित महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता देने के लिए अधिक सहायता केंद्र खोले जाएं।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सरकार, नागरिक समाज और समुदायों को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार को न केवल कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, बल्कि समाज में जागरूकता भी बढ़ानी होगी, ताकि महिलाएं बिना किसी डर के स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें।