अक्टूबर 23, 2016, केन्द्रीय नगरीय विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा है कि केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश में नगरीय विकास के लिये हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने नगरीय अधोसंरचना विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है। इंदौर स्वत:स्फूर्त स्मार्ट सिटी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रदेश की छोटी नगरीय बसाहटों में भी अधोसंरचना विकास समय-सीमा में पूर्ण हो, इस दिशा में लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब देश का मुख्य प्रदेश बन गया है। श्री नायडू ने कहा कि नगरीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता होने के साथ-साथ विकास का आधार भी है। श्री नायडू इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नगरीय विकास पर केन्द्रित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे।
आयुक्त नगरीय विकास विवेक अग्रवाल ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश में शहरी अधोसंरचना के लिये निवेश, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ट्रांस्पोर्टेशन प्रोजेक्ट, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सेनीटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि जबलपुर में सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन का कार्य आरंभ हो चुका है।
नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर आरंभ हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की परम्परा ने प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति दी है। पिछले एक साल में प्रदेश में नगरीय विकास के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 96 नगर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और एक लाख करोड़ के इंटेशन टू इन्वेस्ट राज्य शासन को प्राप्त हुए हैं।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश की बड़ी आबादी मझौले तथा छोटे नगरों में निवासरत है। यह बसाहटें विकास की प्रक्रिया से वंचित न रहे इसलिये अमृत और मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना में इन स्थानों पर विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
सत्र में डीएफआईडी के प्रथम सचिव श्री सायमन लूकस ने भारत में जारी नगरीकरण क्रांति के दौर में हो रहे परिवर्तन को विकास का संकेतक बताया।
स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के श्री चेतन वैद्य ने कहा कि नगरीय नियोजन में सशक्त राजस्व आधार विकसित करना आवश्यक है। स्मार्ट सिटी ऑफ काउंसिल के श्री प्रताप पाडोडे ने कहा कि जीएसटी के बाद मध्यप्रदेश, देश के लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा। उन्होंने ग्रामीण पलायन को रोकने के लिये गाँवों को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता भी बतायी।
सत्र में प्रमुख सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश संजीव यादव, नगरीय विकास के क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञों सहित अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
