12 अगस्त 2024। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से नगरीय निकायों के सभी जनप्रतिनिधियों को आर्थिक लाभ होगा और वे अपने जनहितकारी कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
नए मानदेय दरें इस प्रकार हैं:
महापौर: 26,400 रुपये प्रति माह (पहले 22,000 रुपये)
नगर पालिका उपाध्यक्ष: 21,600 रुपये प्रति माह (पहले 18,000 रुपये)
नगर निगम पार्षद: 14,400 रुपये प्रति माह (पहले 12,000 रुपये)
नगर पालिका अध्यक्ष: 7,200 रुपये प्रति माह (पहले 6,000 रुपये)
उपाध्यक्ष: 5,760 रुपये प्रति माह (पहले 4,800 रुपये)
पार्षद: 4,320 रुपये प्रति माह (पहले 3,600 रुपये)
सीएम ने किया टीडीआर पोर्टल लॉन्च
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से टीडीआर से जुड़े सभी नियम और जानकारी आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही, अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का यह पोर्टल सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। अब सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी जमीन लेने पर मुआवजे के बदले टीडीआर सर्टिफिकेट देगी।
महिला जनप्रतिनिधियों से अपील
मुख्यमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों से तीज-त्योहारों को जोर-शोर से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका योगदान विकास में अहम है।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला मानदेय बढ़ गया है। इससे न केवल जनप्रतिनिधियों का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि वे अपने काम के प्रति और अधिक समर्पित हो सकेंगे। साथ ही, टीडीआर पोर्टल के लॉन्च होने से नगरीय विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
