भोपाल 16 नवम्बर 2017। नोटबंदी के एक वर्ष पुरे होने के मोके पर देश भर में डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ावा देने और अपनाने हेतु काॅन्फे़डरेशन आॅफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मास्टरकार्ड के साथ संयुक्त रूप से आज भोपाल में "केश लेस बनो इंडिया" राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जिसको लांच करते हुए उम्मीद जताई की यह अभियान देश भर में डिजिटल पेमेंट को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा। आगामी 31 दिसम्बर तक देश भर में लगभग 10 लाख लोगों से डिजिटल पेमेंट हेतु संपर्क करेगा।
कैश लेस बनो इंडिया अभियान को लांच करते हुए कैट एवं मास्टरकार्ड का यह संयुक्त अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी है और इस वजह से यह अभियान व्यापारी वर्ग के बीच लेन-देन को और अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाएगा तथा टेक्नोलाॅजी के उपयोग से व्यापारी डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। उन्होनें कहा कि ऐसे समय में जब देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है ऐसे में डिजिटल पेमेंट इसका मुख्य केन्द्र है और कैश लेस बनो इंडिया अभियान व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से पूरे तौर पर जोड़ेगा।
प्रत्येक शहर में कैट के व्यापारियों की टीम स्थानीय व्यापारिक संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं देश के अन्य शहरों में भी यह अभियान साथ साथ चलाया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट से जुड़ने वाले व्यापारियों एवं डिजिटल पेमेंट से लेन देन करने वाले उपभोक्ताओं को ड्रा के माध्यम से प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापारियों का बहुत ही अहम् रोल है क्योंकि उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क होने के कारण व्यापारी अर्थव्यवस्था के केन्द्र में है। नोटबंदी से लेकर अब तक पिछले एक वर्ष में कैट ने देश भर में डिजिटल पेमेंट को अपनाये जाने हेतु लगातार बड़ी संख्या में देश भर में सेमिनार, वर्कशाॅप एंव सम्मेलन आयोजित करते हुए डिजिटल पेमेंट का एक वातावरण तैयार किया है।
मास्टरकार्ड के ग्लोबल कम्युनिटी रिलेशन के कार्यकारी निदेषक श्री रवि अरोरा ने कहा की कैट के साथ मिलकर हम संयुक्त रूप से भारत को एक कैश लेस सोसाइटी में परिवर्तित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और छोटे व्यापारी नकद आधारित अर्थव्यवस्था से नकद रहित अर्थव्यवस्था तक देश को ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते है। मास्टरकार्ड ने वर्ष 2020 तक भारत में 4 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।
