17 जुलाई 2018। प्रदेश में अब वन विभाग के सभी वन डिपो से वनोपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी होगी। इसके लिये राज्य शासन ने नये नियम प्रभावशील कर दिये हैं।



वन विभाग के विक्रय डिपो से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर आदि वनोपज का विक्रय होता है। अब तक इन डिपो से मेनुअल तरीके से नीलामी के जरिये वनोपज का विक्रय किया जाता था परन्तु पिछले साल से ई-नीलामी की तैयारी प्रारंभ की गई तथा पायलट प्रोजेक्ट के तहत टिमरनी जिला हरदा और भौंरा जिला बैतूल के वन डिपो से ई-नीलामी की गई। यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा जिस पर अब वन विभाग के सभी चालीस डिपो जिनमें एक डिपो नई दिल्ली में भी स्थित है, ई-नीलामी किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है।



इसके लिये राज्य शासन ने मप्र सेवा प्रदाता की नियुक्ति तथा वनोपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के लिये शुल्क का निर्धारण नियम बनाकर उन्हें प्रभावशील किया है। इन नियमों के तहत राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को वनोपज की ई-नीलामी हेतु सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रानिक विकास निगम अपने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से यह ई-नीलामी करेगा।



जो व्यक्ति वन विभाग के डिपो से वनोपज क्रय करना चाहते हैं उन्हें उक्त पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिये इलेक्ट्रानिक विकास निगम रजिस्ट्रेशन प्रभार के रुप में 500 रुपये शुल्क वसूलेगा तथा एक वर्ष पश्चात सौ रुपये वार्षिक संधारण प्रभार के रुप में प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा। ई-नीलामी में जो क्रेता सफल रहेगा उससे पुन: इलेक्ट्रानिक विकास निगम 250 रुपये राशि प्राप्त करेगा। राज्य सरकार को वन डिपो से वनोपज के विक्रय से करीबन बारह सौ करोड़ रुपयों का सालाना राजस्व मिलता है। ई-नीलामी से यह राजस्व और बढ़ सकेगा क्योंकि इससे पूरे देश से प्रतिस्पर्धी दरें मिल सकेंगी।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत टिमरनी और भौंरा के वन डिपो में गये साल ई-नीलामी शुरु की गई थी और अब वन विभाग के सभी डिपो में यह ई-नीलामी की जायेगी।





? डॉ. नवीन जोशी