सभी कार्यालयों से कहा कि विधानसभा से प्रश्न आ रहे हैं, जवाब देने तैयार रहें



11 जनवरी 2019। राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत इंदौर में कार्यरत श्रमायुक्त कार्यालय ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है और हंसी का पात्र बन गया है। उसने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को लिखा है कि विधानसभा के 7 जनवरी से प्रारंभ शीतकालीन सत्र के लिये विधानसभा प्रश्नों का आना इस कार्यालय में प्रारंभ हो चुका है। श्रम विभाग से संबंधित प्रश्नों की जानकारी एवं डाक वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाना है। जबकि इस बार विधानसभा सत्र में न ही प्रश्नकाल है और न ही ध्यानाकर्षण एवं स्थगन की सूचनायें ही लिये जाने का प्रावधान है क्योंकि यह सत्र विधायकों द्वारा शपथ लेने के लिये बुलाया गया है।



श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा जारी अपने पत्र क्रमांक 1/1/सात/2019/1094-1183 दिनांक 8 जनवरी 2019 में पूरे प्रदेशभर के श्रम विभाग के कार्यालयों से यह भी कहा गया है कि विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव आदि भी विभाग से आना संभावित है। इस हेतु विशिष्ठ प्रश्न अथवा प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित श्रम कार्यालय से एकत्रित की जाकर तत्काल ही विभाग द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी को उपलब्ध कराई जाती है।



पत्र में आगे कहा गया है कि आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। अधीनस्थ सभी अधिकारियों/निरीक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में इस प्रकार सुनिश्चित करें कि किसी भी विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार करने में आपको कठिनाई न हो। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर एवं पूरक जानकारी अनिवार्यत: हिन्दी में तथा यूनीकोड फाण्ट में ही भेजी जाये। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उक् निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



विधानसभा के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जब तक विधायक विधानसभा में शपथ नहीं लेते हैं तब तक वे कोई सवाल या सूचना नहीं दे सकते हैं। इस सत्र के लिये हमने प्रश्नों, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के लिये विभागों को कोई सर्कुलर ही नहीं भेजा है। लगता है, पुराने सर्कुलर के आधार पर श्रमायुक्त कार्यालय ने ये निदर्देश जारी कर दिये जोकि गलत है।



श्रम विभाग के मंत्रालय स्थित एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर को वे दिखवाते हैं।





- डॉ. नवीन जोशी