21 फरवरी 2019। राज्य का श्रम विभाग अब हर माह 5 प्रतिशत कारखानों का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट 48 घण्टे के अंदर आनलाईन पोर्टल पर डालेगा। कमलनाथ सरकार ने इस संबंध में श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारियों तथा श्रम निरीक्षकों को नये निर्देश जारी कर दिये हैं। पहले हर माह दस कारखानों का निरीक्षण होता था परन्तु अब संख्यात्मक निरीक्षण के स्थान पर प्रतिशत के आधार पर निरीक्षण किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है।
प्रदेश में श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीबध्द कुल 6500 कारखाने हैं। इनका श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण भी किया जाता है। निरीक्षण में देखा जाता है कि इन कारखानों में श्रम कानूनों का भली-भांति पालन हो रहा है या नहीं। यह निरीक्षण औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारियों तथा श्रम निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रुप सेकिया जाता है जिससे निरीक्षण में दोहराव न हो अर्थात अलग-अलग निरीक्षण न हो। नई व्यवस्था के तहत अब निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण की रिपोर्ट आनलाईन तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक कि निरीक्षण टीप की जानकारी ई-फार्म में नहीं भरी जाती।
नये निर्देशों में कहा गया है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी पोर्टल पर आनलाईन निरीक्षण टीप अपलोड करने के दौरान कारखाने का पूर्ण एड्रेस, ई-मेल एवं मोबाईल नंबर आवश्यक रुप से दर्ज करेंगे ताकि अनुपालन अपलोड करने हेतु उसी मोबाईल नंबर पर एसएमएस भेजा जा सके। कई जिलों में निरीक्षण टीप के साथ लैंड लाईन नंबर अथवा एक ही मोबाइल नंबर भरेजा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरुप एसएमएस सही व्यक्ति को डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में करीब 6500 कारखाने हैं। पहले इनमें से एक दल द्वारा हर माह दस कारखानों का निरीक्षण किये जाने का प्रावधान था परन्तु अब नये निर्देशों के तहत 5 प्रतिशत कारखानों का निरीक्षण करना होगा।
- डॉ. नवीन जोशी
अब प्रदेश में हर माह 5 प्रतिशत कारखानों का निरीक्षण होगा
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1571
Related News
Latest News
- ट्रंप चाहते हैं शी जिनपिंग से सीधी बात, चीन पर बढ़ा रहे हैं दबाव – रिपोर्ट
- 40 साल बाद फिर इतिहास रचेगा भारत: भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला मई में जाएंगे अंतरिक्ष
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में संशोधन को मंजूरी, संभागवार कैलेंडर से होंगे सामूहिक विवाह सम्मेलन टाइगर रिजर्व बफर ज़ोन के विकास के लिए 145 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले
- वैश्विक मंच पर भारत की धाक: DAIS ने जीता FTC वर्ल्ड रोबोटिक्स खिताब
- मैट्रिमोनियल साइट्स से हुए हर पांचवें विवाह का अंजाम पारिवारिक न्यायालय में
- 🏛️ सिविल सेवा जनसेवा का सशक्त माध्यम: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिविल सर्विस डे पर लोकसेवकों को किया सम्मानित