18 नवंबर 2019। देश के विभिन्न प्रदेशो में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा सम्पूर्ण देश में ड्राइवर्स साथियो के उत्थान एवं आवागमन के दौरान उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है जिसका केंद्रीय मुख्यालय नागपुर एवं विभिन्न प्रदेशो में इसके कार्यालय खोले गए है, साथ ही ड्राइवर्स साथियो की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
हेल्पलाइन नंबर के पिछले 4 महीनो से अस्तित्व में आने से सबसे ज्यादा शिकायते मध्यप्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय परिवहन जाँच चौकियों की आ रही है जंहा वाहन के सभी कागजात वैध होने के बाद भी प्रदेश में आने एवं दूसरे प्रदेश में जाने पर यंहा तैनात परिवहन विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियों एवं उनके द्वारा पोषित निजी लठेतो द्वारा वाहन चालकों से प्रति वाहन टायर संख्या के मान से प्रत्येक बार 300 से 1500 रूपये एवं कुछ जाँच चौकियों पर अवैध होलोग्राम युक्त स्टिकर से प्रति कैलेंडर महीना के मान से वाहन टायर संख्या के आधार पर 1500 से 15000 रूपये अवैध रूप से वसूले जा रहे है। अगर हम मध्यप्रदेश की 40 ही परिवहन जाँच चौकियों की अवैध वसूली का तथ्यात्मक अंदाजा लगाए तो यह प्रति महीना लगभग 1200 करोड़ रुपये होती है। जो की सम्पूर्ण देश में दिन रात 24 घंटे चलने वाला अवैध कारोबार होने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्रीजी के ना खाऊंगा न खाने दूंगा का खुलेआम मखोल उडाता हुआ प्रतीत होता है और सम्पूर्ण देश में मध्यप्रदेश की छवि को भ्रस्ट प्रदेश की छवि से सुशोभित करता है.
इसकी सत्यता जानने के लिए हमने पुणे से लेकर जयपुर तक अगस्त माह में एक रोड ट्रिप का आयोजन किया तो इसकी हकीकत स्वतः ही सेंधवा एवं नयागॉव चेकपोस्ट पर ड्राइवर्स साथियो से चर्चा एवं परिवहन विभाग की खिड़की पर खुलेआम ले रहे अवैध वसूली की राशि लेने से सामने आ गयी. रोड ट्रिप के पश्च्यात हमने अन्य चेकपोस्टों पर भी जाकर वस्तुस्थिति को देखा तो प्रदेश की इन जाँच चौकियों पर हो रही उपरोक्त वर्णित अवैध वसूली की सत्यता समिति सदस्यों के सामने स्वतः ही प्रमाणित हो गई।
इसकी तथ्यात्मक प्रमाणिकता नयागांव चेकपोस्ट पर 28 अगस्त 2015 में तत्कालीन कलेक्टर नंदकुमारम द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ता नवीन कुमार अग्रवाल की शिकायत पर छापामार कारवाही कर अवैध होलोग्राम युक्त स्टिकर जब्त कर शिकायत को सही पाया जाने पर इस अवैध वसूली के खिलाफ आवश्यक कारवाही करने को लेकर आपको एवं अन्य उच्च अधिकारियो के साथ ही लोकायुक्त को भी पत्र क्रमांक 731 /शिकायत /15 दिनांक 28 अगस्त 2015 प्रेषित किया था ,जिसमे स्पष्ट उल्लेखित किया था की-
शिकायत में उल्लेखित तथ्य व जिस तरह से स्टीकर तथा स्टीकर में अंकित होलोग्राम प्रत्येक माह परिवर्तित किये जा रहे है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह अवैध वसूली का कार्य बहुत ही पूर्व नियोजित व संगठित तरीके से किया जा रहा है। इस सारे कृत्य से शासन की छवि धूमिल हो रही है। इसके पश्यात शिकायत सही पाए जाने पर 8 सितंबर 2015 को जावद थाने पर इस अवैध वसूली के खिलाफ 337 /2015 द्वारा 420 ,467 ,468 ,470 ,471 ,472 ,406 ,120 ब धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
एक और प्रमाणिकता वर्तमान की है जो की हनुमना जाँच चौकी की है जंहा पर मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल दवारा निरंतर शिकायतों के चलते परिवहन चेकपोस्ट पर छापामार कारवाही कर नयागांव की ही तर्ज पर बड़ी मात्रा में अवैध स्टीकर प्रशासन को बुलाकर जब्त करवाकर पंचनामा बनवाया था।
उपरोक्त घटनाओ से स्वतः ही प्रमाणित होता है की मध्यप्रदेश की समस्त जाँच चौकियों पर सुनियोजित तरीके से अवैध वसूली का खुलेआम खेल उच्च राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण के चलते निर्बाध रूप से वर्षो से संचालित हो रहा है जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है।
सविनय निवेदन है की तुरंत इस अवैध वसूली को समस्त जाँच चौकियों से पूर्णतः बंद किया किया जावे ताकि प्रदेश कि छवि धूमिल न हो। और अगर समय रहते इस अवैध वसूली पर अंकुश नहीं लगा तो समिति अतिशिग्र प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही अन्य चेकपोस्टों पर बारी बारी से धरना आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन करेंगी जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होंगी।
इस पर सकारात्मक कारवाही कर इस अवैध वसूली को बंद करवाएंगे