सामाजिक संस्थानों पर साढ़े तीन करोड़ तक की राशि बकाया

गृह विभाग ने दी जानकारी

भोपाल 14 अक्टूबर 2021। राजधानी भोपाल में अनेक संगठन सरकारी आवासों में काबिज हैं तथा इनमें से सिर्फ दो संगठनों भारतीय मजदूर संघ एवं विद्या भारती को छोडक़र शेष सभी सालों से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। जबकि अन्य संगठनों पर साढ़े तीन लाख से साढे तीन करोड़ रुपये तक किराया बाकी है।
राज्य के गृह विभाग से मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार, भारतीय मजदूर संघ को 2 अगस्त 2018 को शिवाजी नगर में एफ-124/48 तथा विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को शिवाजी नगर में सी-13 सरकारी आवास 24 सितम्बर 1991 में सरकारी आवास आवंटित हुआ है जिसका वे निरन्तर किराया जमा कर रहा है। संस्कार भारती के सचिव के नाम से तुलसी नगर में एफ 85/45 सरकारी आवास 4 जुलाई 1991 में आवंटित हुआ जिस पर 76 हजार 400 रुपये किराया बाकी है। सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के सचिव के नाम से कोटरा सुल्तानाबाद में सरकारी आवास एफ-2 25 जून 1990 में आवांटित हुआ जिस पर 6 लाख 82 हजार 800 रुपये किराया बाकी है। सहकार भारती को 1 जुलाई 2006 में शिवाजी नगर में एफ-116/33 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 9 लाख 55 हजार 493 रुपये किराया बाकी है। विश्व संवाद केंद्र के सचिव के नाम से शिवाजी नगर में डी-100/45 सरकारी आवास 25 दिसम्बर 2006 को आवंटित हुआ जिस पर 53 हजार 580 रुपये किराया बाकी है।
अन्य संगठनों की यह है स्थिति :
महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के सचिव के नाम से 21 नवम्बर 1998 में सिविल लाईन में बी-5 सरकारी आवास आवंटित हुआ तथा इस पर 3 करोड़ 56 लाख 53 हजार 449 रुपये का भारी भरकम किराया बाकी है। समधान ट्रस्ट को 6 नवम्बर 1994 में शिवजी नगर में ई-112/4 सरकारी आवास मिला जिस पर 20 हजार 460 रुपये किराया बाकी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संघ के अध्यक्ष के नाम से 28 जून 2000 को तुलसी नगर में एफ-88/12 सरकारी आवास मिला जिस पर 2 लाख 95 हजार 873 रुपये किराये का बकाया है। मप्र शिक्षक संघ को शिवाजी नगर में एफ-108/4 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 14 हजार 400 रुपये किराया बाकी है। मप्र राज्य कर्मचारी संघ को शिवाजी नगर में 9 फरवरी 2018 को सरकारी आवास क्रमांक एफ-124/29 मिला जिस पर 1 लाख 26 हजार रुपये किराया बाकी है। भारतीय योग अनुसंधान को 29 जून 1991 में एफ-14 कोटरा शासकीय आवास आवंटित हुआ जिस पर 60 हजार 120 रुपये किराया बाकी है।
इसी प्रकार, मप्र वित्तीय लेखाधिकारी संघ को 25 जुलाई 1992 में शिवाजी नगर में शासकीय आवास क्रमांक एफ-108/54 आवंटित हुआ जिस पर 1 लाख 800 रुपये किराया बाकी है। मप्र कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय को 29 नवम्बर 1994 में तुलसी नगर में जी-94/49 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 95 हजार 95 रुपये किराया बाकी है। भारतीय किसान संघ को वर्ष 2010 में शिवाजी नगर में सरकारी आवास डी-103/4 आवास आवंटित हुआ जिस पर 32 लाख 24 हजार 625 रुपये किराया बाकी है। मप्र अनुसूचित जाति वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संघ को तुलसी नगर में शासकीय आवास एफ 91/69 26 जून 2000 को आवंटित हुआ जिस पर 9 लाख 81 हजार 202 रुपये किराया बाकी है। महार समाज विकास परिसर के अध्यक्ष के नाम से 29 अप्रैल 2003 को तुलसी नगर में एफ-91/27 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 1 करोड़ 23 लाख 75 हजार 69 रुपये किराया बाकी है। श्री बापूूमान देव राणामेव समाज संघ को 30 अप्रैल 2004 को शिवाजी नगर में एफ-113/2 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 15 लाख 89 हजार 587 रुपये किरााया बकाया है। अजाक्स अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के नाम से 2 मार्च 2002 को तुलसी नगर में एफ-91/47 शासकीय आवास आवंटित हुआ जिस पर 3 लाख 68 हजार 404 रुपये किराया बाकी है।
उक्त के अलावा, मप्र भारतीय शिक्षा समिति मध्यभारत के सचिव के नाम से 7 जुलाई 2009 में पैंतालिस बंगला में ई-7 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 10 लाख 56 हजार 518 रुपये किराया बाकी है। आदिवासी विकास परिसर को प्रोफेसर्स कालोनी में एफ-180/2 सरकारी आवास 4 सितम्बर 1982 को मिला जिस पर 4 लाख 5 हजार 799 रुपये किराया बाकी है। मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ को साऊथ टीटी नगर में जी-79/10 सरकारी आवास मिला जिस पर 19 हजार 940 रुपनये किराया बाकी है। श्री मुकुल कानिटकर प्रांतीय संगठन को पैंतालिस बंगला में ई-32 सरकारी आवास 2 जनवरी 2018 को आवंटित हुआ जिस पर 10 लाख 41 हजार 971 रुपये किराया बाकी है। वशिष्ठ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 5 जुलाई 2018 में ग्यारहसौ क्वार्टर्स में जी-3/149 सरकारी आवास आवंटित हुआ जिस पर 21 हजार 400 रुपये किराया बाकी है।


डॉ. नवीन जोशी