8 सितंबर 2023। राज्य सरकार ने तीन साल पहले 20 फरवरी 2020 को जारी उस अधिसूचना में संशोधन कर दिया है जिसमें मप्र राज्य नीति एवं योजना आयोग के गठन के प्रावधान हैं।

संशोधन के अनुसार, अब यह आयोग मप्र राज्य नीति आयोग कहलायेगा जबकि आयोग के सदस्य सचिव अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहलायेंगे। आयोग की संरचना यानि सेटअप भी केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरह होगा। इस सेटअप के अनुसार, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष, योजना मंत्री एवं वित्त मंत्री उपाध्यक्ष, अटल सुशासन स्कूल के उपाध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष, सीएम द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ अंशकालीन सदस्य तथा मुख्य सचिव, एसीएस वित्त, एसीएस योजना, सीईओ अटल स्कूल सदस्य होंगे।

- डॉ. नवीन जोशी