26 सितंबर 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी।

मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकारों, खिलाड़ियों और आम जनता के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी।

सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त 8 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। पत्रकारों को स्वयं या उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रावधान 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। आयकर वाली शर्त को भी हटा दिया गया है।

सरकार ने अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को भी संशोधित किया है। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है। साथ ही योजना में अधिमान्य पत्रकारों के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिए "पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम" को मंजूरी दी है। योजना के तहत अगले तीन वर्षों में अनावर्ती व्यय के लिए 52.83 करोड़ रुपये और पांच वर्षों के आवर्ती व्यय के लिए 44.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ से फुटबॉल प्रशिक्षक और प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, जबकि अन्य सपोर्ट स्टॉफ आदि की व्यवस्था निजी एजेंसी से आउटसोर्स आधार पर की जाएगी।

सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 50,000 रुपये और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

सरकार ने "कायाकल्प द्वितीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना" को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत तीन साल में 1200 करोड़ रुपये की लागत से मास्टर प्लान में अंकित मार्ग, अन्य प्रमुख मार्ग, रिंगरोड और बायपास का निर्माण, विद्यमान सड़कों का उन्न्यनीकरण और इन मार्गों के लिए अनुषांगिक अधोसंरचना विकास जैसे चौराहे, रोड, फर्नीचर, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लोक परिवहन, स्ट्रीट लाईटिंग, पुल-पुलिया के कार्य किए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी और एमपी यूडीसी के द्वारा किया जाएगा।

सरकार ने मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को इंदौर के तीन गांवों में 9.20 एकड़ शासकीय नजूल भूमि आवंटित करने की भी मंजूरी दी है। इस भूमि का उपयोग इंदौर में मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।

अन्य निर्णय
मंत्रि परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अधिसमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि म.प्र. के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में 25% वृद्धि की गई।
मंत्रि परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।