×

मोहन सरकार की 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक: 100% सिंचाई कवरेज, एमपी में हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना

News from Bhopal, Madhya Pradesh News, Heritage, Culture, Farmers, Community News, Awareness, Charity, Climate change, Welfare, NGO, Startup, Economy, Finance, Business summit, Investments, News photo, Breaking news, Exclusive image, Latest update, Coverage, Event highlight, Politics, Election, Politician, Campaign, Government, prativad news photo, top news photo, प्रतिवाद, समाचार, हिन्दी समाचार, फोटो समाचार, फोटो
Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 217

26 दिसंबर 2024। मोहन सरकार ने साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक गुरुवार को आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और प्रदेश के विकास के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।

किसानों के लिए 11 केवी फीडर्स होंगे सोलराइज
कैबिनेट ने प्रदेश में बिजली की मांग को पूरा करने और किसानों को ठंड के दिनों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज करने का निर्णय लिया।

सोलर प्लांट्स से जुड़ेंगे फीडर्स: इन्हें सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश कर सकेगा।
खर्च और सहायता: प्रति मेगावाट 4 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
लाभ: इस योजना से दिन में भी किसानों को पर्याप्त बिजली मिलेगी और प्रदेश को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा।

सिंचाई के लिए सौ फीसदी क्षेत्र को कवर करने की योजना
प्रदेश को 100% सिंचित बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

नदी जोड़ो परियोजनाओं का सहयोग: केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध, और चंबल नदी परियोजनाओं से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा।
नई सिंचाई क्षमता: पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से 13 जिलों को लाभ होगा और 6.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
अनुदान: इन परियोजनाओं के लिए 90% खर्च केंद्र और 10% राज्य सरकार वहन करेगी।
सिंहस्थ 2028 की तैयारी: शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी लंबा घाट
उज्जैन में सिंहस्थ मेले के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी लंबा घाट बनाने का फैसला लिया गया है।



लागत: इस परियोजना पर 771 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
क्षेत्र: घाट शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनाया जाएगा।
धरती आबा योजना को मंजूरी
आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना को मंजूरी दी गई।

लाभ: योजना के तहत पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, और स्कूल भवनों का निर्माण होगा।
केंद्र का सहयोग: यह योजना केंद्र सरकार की सहायता से 52 जिलों में लागू की जाएगी, जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है।

अन्य फैसले
ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र: प्रमाण पत्र जल्दी और ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी।
पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन: सभी पंचायतों में समस्याओं के समाधान के लिए सेवा सदन बनाए जाएंगे।
महंगाई के साथ इंटर्नशिप भत्ता: पॉलिटेक्निक और यूनानी कॉलेज के डॉक्टर्स के इंटर्नशिप भत्ते को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा।

वीर बाल दिवस और श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा का अभिनंदन किया गया। इसके अलावा, जलियांवाला बाग कांड के नायक उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।

मोहन सरकार के एक साल पूरे होने पर जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें उज्जैन में 94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

Related News

Latest News


Global News