25 फरवरी 2025। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आज समापन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने पूरे मध्यप्रदेश में रोजगार, उद्योग और व्यापार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है : CM

दूसरे दिन का सत्र
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन का सत्र शुरू हो गया। इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संभाग स्तर पर भी ग्लोबल समिट कर रहे है।

मध्यप्रदेश लिख रहा है
औद्योगिक विकास की नव गाथा

रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने पूरे मध्यप्रदेश में रोजगार, उद्योग और व्यापार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @investindia @Industryminist1 @MPIDC… https://t.co/5HGfTGXF5S

— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 25, 2025

लाइव अपडेट
12:17 PM, 25-Feb-2025

केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान: शहरी विकास की दिशा में बड़े सुधार
केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम देश का सबसे विकसित शहर रहा है, लेकिन इसके विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 बार नीतिगत सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। पहले यह कुल जनसंख्या का 20% थी, जो अब बढ़कर 35% हो गई है। अनुमान है कि 2045 तक यह अनुपात 50% हो जाएगा, जब देश की कुल आबादी 164 करोड़ तक पहुंच सकती है और शहरी जनसंख्या 89 करोड़ हो सकती है। शहरी विस्तार और व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, हमें शहरों के संसाधनों को भी उसी अनुरूप विकसित करना होगा।

दिल्ली और गुरुग्राम का विकास
दिल्ली के संदर्भ में खट्टर ने कहा कि यह एक लैंड-लिमिटेड सिटी है, जहां भूमि की भारी कमी है। इसके विपरीत, गुरुग्राम में भूमि की उपलब्धता अधिक थी, जिसके चलते यह शहर तेजी से विकसित हुआ है। पहले यहां प्रति हेक्टेयर भूमि की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में दिल्ली की नीतियों में बदलाव कर इसे और बेहतर बनाया जाएगा।

भोपाल और अन्य शहरों के लिए योजनाएं
भोपाल में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां का इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। मंत्री ने कहा कि जिन रूटों पर दो या अधिक शहर आते हैं, वहां मेट्रो रैपिडो जैसी सुविधाओं की योजना बनाई जानी चाहिए।

शहरी आवास और स्लम विकास
मध्य प्रदेश में जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने 10 लाख और आवासों की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

उन्होंने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि शहरों का विकास तेजी से हो और ऊंची इमारतों का निर्माण संभव हो सके।

इसके अलावा, झुग्गी-झोपड़ियों के उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ई-बस सेवा और ई-मोबिलिटी योजनाओं को भी तैयार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्लम डेवलपमेंट की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसे प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में रेंटल स्कीम लागू की गई है, जिससे श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।