11 मार्च 2025। 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं के रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली मौजूदा आर्थिक सहायता को बढ़ाने की बजाय, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है।
👩⚖️ महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर फोकस
राज्य सरकार ऐसी योजना ला रही है, जिसके तहत अगर महिलाएं अपनी इकाई में महिला श्रमिकों को रोजगार देती हैं, तो उन्हें सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘लखपति दीदी योजना’ का विस्तार किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं केवल सहायता पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत कर सकें।
🌾 कृषि क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन
बजट में ‘कृषक उन्नति योजना’ की घोषणा संभावित है, जिसके तहत गेहूं, धान और श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ‘सोलर पंप स्कीम’ लाई जा सकती है, जिससे किसानों को महज पांच रुपये में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।
👩🎓 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
सरकार अगले दो वर्षों में ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का रोडमैप प्रस्तुत करने जा रही है। 2025-26 में एक लाख पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं कराकर भर्तियां की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर को कम किया जा सके।
🏘️ अधोसंरचना और शहरी विकास को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इस बार के बजट में नगरीय क्षेत्रों में डेढ़ हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को इस वर्ष दस हजार करोड़ रुपये से अधिक बजट मिलने की संभावना है।
🏠 आवास योजना का विस्तार
राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में 30 लाख से अधिक नए आवासों का निर्माण करने जा रही है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 10 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख मकान बनाए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
✅ मुख्यमंत्री मोहन यादव का विजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बजट को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और महिलाओं, किसानों और युवाओं के उत्थान के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। महिला सशक्तिकरण, कृषि क्षेत्र में सुधार, अधोसंरचना विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगामी वर्षों में इस बजट के प्रभाव को लेकर जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
