नवम्बर 26, 2016, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर का डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए भोपाल का चयन किया है। यह जानकारी मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह के समक्ष राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रस्तुतिकरण में दी गई।
एन.आई.सी. के प्रदेश प्रमुख आर.आर. राणे ने बताया की ई-गर्वनेंस के अंतर्गत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। एम.पी. ई. डिस्ट्रिक के अंतर्गत 412 लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से जन सामान्य से संबंधित 132 सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी प्रकार प्रदेश के 23 हजार कियोस्क के माध्यम से एम. पी. ऑन लाइन पर 30 सेवाएँ प्रदेश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नवाचारों के प्रस्तुतिकरण में विधान सभा प्रश्नों की प्रक्रिया को ऑन लाइन करने, शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल क्लास रुम, अस्पताल प्रबंधन के लिए विकसित ई-हास्पिटल साफ्टवेयर, समग्र डाटाबेस, श्रम सेवा पोर्टल, जीआईएस आधारित साफ्टवेयर तथा कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई।
प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे आय तथा मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की जानकारी दी गई। आधार नंबर का उपयोग कर ई-केवायसी के माध्यम से आरंभ की गई इस सुविधा से अब तक 20 व्यक्ति वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं।
