6 फरवरी 2017, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना में अतिरिक्त लक्ष्य के अंतर्गत 6 लाख 33 हजार 351 आवासों का निर्माण किया जायेगा। प्रदेश में यह किसी भी आवास योजना में सर्वाधिक आवासों का निर्माण है। यह आवास निर्माण पूर्व में जारी ग्रामवार लक्ष्य के अतिरिक्त निर्मित किये जायेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे प्रदेश के लिये उपलब्धि बताया। श्री भार्गव ने कहा कि इन अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिये हितग्राही चयन आदि प्रक्रिया के लिये समय-सीमा से कार्रवाई की जायेगी। श्री भार्गव के अनुसार इस संबंध में 5 बिन्दु की कार्य-योजना जारी कर दी गई है।
मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि कार्य-योजना के मुताबिक 17 फरवरी के पहले स्थल निरीक्षण कर हितग्राहियों की पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। ग्रामसभा आयोजित कर चयनित हितग्राहियों के नाम पढ़कर सुनाने, अनापत्ति आमंत्रित करने और आपत्ति आने की दशा में ग्रामसभा के दिन ही पुन: स्थल निरीक्षण कर उसके निराकरण की कार्यवाही 18 से 20 फरवरी के मध्य की जायेगी। आपत्ति के निराकरण के बाद चयनित पात्र हितग्राहियों की सूची 21 फरवरी को ग्राम पंचायत के सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। मंत्री श्री भार्गव ने बताया िक इसके बाद 25 फरवरी को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रेंडम चेकिंग कर हितग्राही चयन का पुन: सत्यापन किया जायेगा। इसके बाद योजना में चयनित पात्र हितग्राहियों के नाम (पूर्व में जारी/स्वीकृति सहित) ग्राम पंचायत भवन की सहज दिखने वाली दीवार पर आईल पेंट से लिखे जाने की कार्रवाई 28 फरवरी के पूर्व कर ली जायेगी। भवन विहीन ग्राम पंचायतों की दशा में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित किसी अन्य शासकीय भवन की सहज दृश्य दीवार पर यह कार्य किया जायेगा।
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इन अतिरिक्त आवासों का जिलावार निर्माण भी तय कर दिया गया है। इसके अनुसार - अलीराजपुर में 7903, अनूपपुर 8445, अशोकनगर 7904, बालाघाट 18 हजार 153, बड़वानी 11 हजार 559, बैतूल 11 हजार 665, भिण्ड 4885, भोपाल 4391, बुरहानपुर 16 हजार 310, छतरपुर 14 हजार 863, छिन्दवाड़ा 16 हजार 101, दमोह 6891, दतिया 10 हजार 342, देवास 17 हजार 643, धार 10 हजार 587, डिण्डोरी 10 हजार 587, पूर्व-निमाड़ 11 हजार 306, गुना 12 हजार 882, ग्वालियर 6702, हरदा 5465, होशंगाबाद 10 हजार 916, इंदौर 6508, जबलपुर 18 हजार 036, झाबुआ 9782, कटनी 14 हजार 772, मण्डला 14 हजार 687, मंदसौर 12 हजार 310, मुरैना 13 हजार 269, नरसिंहपुर 13 हजार 240, नीमच 6686, पन्ना 13 हजार 213, रायसेन 15 हजार 350, राजगढ़ 19 हजार 747, रतलाम 12 हजार 501, रीवा 25 हजार 436, सागर 26 हजार 053, सतना 23 हजार 071, सीहोर 12 हजार 019, सिवनी 17 हजार 985, शहडोल 12 हजार 799, शाजापुर-आगर मालवा 12 हजार 187, श्योपुर 7227, शिवपुरी 14 हजार 502, सीधी 11 हजार 517, सिंगरौली 10 हजार 735, टीकमगढ़ 14 हजार 889, उज्जैन 9880, उमरिया 7867, विदिशा 16 हजार 962 और पश्चिम निमाड़ 18 हजार 553 है।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) में एक स्लैब के आधार पर 1 से 200 आवास वाले ग्राम में 12 मकान, 201 से 300 तक 15, 301 से 400 तक 20, 401 से 500 तक 25, 501 से 600 तक 30, 601 से 700 तक 35, 701 से 800 तक 40, 801 से 900 तक 45, 901 से 1000 तक 50, 1000 से 1100 तक 55, 1101 से 1200 तक 60, 1201 से 1300 तक 65, 1301 से 1400 तक 70, 1401 से 1500 तक 75, 1501 से 1600 तक 80, 1601 से 1700 तक 85, 1701 से 1800 तक 90, 1801 से 1900 तक 95, 1901 से 2000 तक 100 और 2000 से ज्यादा पर 105 ग्रामीण आवास बनाये जायेंगे।
