18 फरवरी 2017, वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक प्रदेश की शिवराज सरकार बाजार से 14 हजार 100 करोड़ रुपयों का कर्ज गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर उठा चुकी है। अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में डेढ़ माह और बाकी है तथा तब तक और कर्ज भी उठाया जा सकता है। सरकार के बढ़ते खर्चों की यही स्थिति रही तो इस माह के अंत में आने वाले आम बजट में करों में वृध्दि की जा सकती है क्योंकि कर्ज लेने की संख्या में अब तक काफी वृध्दि हो चुकी है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से कर्ज उठाने की प्रक्रिया 5 अगस्त 2016 से प्रारंभ की थी और उसने 1500 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार ने 19 अगस्त 2016 को एक हजार करोड़, 8 सितम्बर 2016 को 1500 करोड़, 23 सितम्बर 2016 को एक हजार करोड़, 6 अक्टूबर 2016 को 2000 करोड़, 21 अक्टूबर 2016 को पुन: 2000 करोड़ तथा 4 नवम्बर 2016 को 1500 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया था।
नये साल वर्ष 2017 में उसने कर्ज की शुरुआत कर दी है तथा एक हजार करोड़ रुपयों का नया कर्ज जनवरी में बाजार से लिया तथा फिर फरवरी माह में 2600 करोड़ रुपयों का भारीभरकम कर्ज बाजार से उठा लिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार कुल नौ बार बाजार से कर्ज उठा चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार पर 31 मार्च 2016 तक बाजार से लिये गये कुल कर्ज की राशि 1 लाख 13 हजार 159 करोड़ 20 लाख रुपये थी जिसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से उठाये गये ऋण की राशि 59 हजार करोड़ 95 लाख 60 हजार रुपये शामिल हैं तथा अब इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की कर्ज राशि 14 हजार 100 करोड़ रुपये की राशि भी जुड़ जायेगी।
वित्त विभाग के अफसरों का कहना है कि सरकार सिर्फ रिजर्व बैंक के माध्यम से ही बाजार से कर्ज नहीं लेती है बल्कि अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी निगोशियेशन के आधार पर कर्ज लेती रहती है। अब सिर्फ नाबार्ड एवं हुडको से ही कर्ज लिया जा रहा है। एलआईसी आदि अन्य संस्थाओं से नहीं। फिलहाल सरकार अपनी जरुरतें मार्केट लोन से ही पूरी कर रही है।
- डा.नवीन जोशी
