भारत के महालेखाकार यानी कैग की नजर अब शिवराज सरकार के ई-गवर्नेन्स सिस्टम पर है। उसने राज्य सरकार के सभी विभागों से आईटी एप्लीकेशन्स की समूची जानकारी तलब कर ली है।
इस संबंध में ग्वालियर स्थित महालेखाकार सौरभ के मल्लिक ने राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान को पत्र लिखकर कहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई वेब बेस्ड एप्लीकेशन में मप्र शासन के विभिन्न विभागों में संचालित आईटी एप्लीकेशन्स की जानकारी संकलित की जाना है। इस पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों को उनकी आईटी एप्लीकशन्स की जानकारी भेजने के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं। अब विभागों को उनके आईट एप्लीकेशन्स से संबंधित एकाउन्टिंग सिस्टम, फायनेन्शियल मेनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंटरी मेनेजमेंट/स्टाक मेनेजमेंट, डिसिशन सपोर्ट सिस्टम, मेनुफेक्चरिंग/इंजीनियरिंग, पर्सनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन तथा मार्केटिंग के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि उनके आईटी एप्लीकेशन्स की लागत क्या है तथा क्या उनके यहां अपेक्षित मात्रा में एप्लीकेशन्स हैं और यदि नहीं तो कितनी और जरुरत है।
सभी विभागों को कम्प्यूटर, नेटवर्क, साफ्टवेयर और डाटाबेस की भी जानकारी देना होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि कितने व्यक्ति आईटी एप्लीकेशन्स में लगाये गये हैं तथा इनमें कितने आउटसोर्स से भर्ती किये गये हैं। यह आईटी एप्लीकेशन्स किस तारीख को स्थापित किये गये इसकी भी जानकारी देना होगी।
- डा.नवीन जोशी
