3 मार्च 2017, राज्य सरकार प्रदेश के निजी उद्योगों, निजी विद्युत इकाईयों तथा स्थानीय निकायों से दो साल में एक हजार 50 करोड़ रुपये लंबित जलकर राशि के रुप में वसूलेगी। इस हेतु जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों को लक्ष्य दे दिया गया है तथा उनसे अभियान चलाकर इसे वसूल करने के निर्देश दिये गये हैं।
जल संसाधन विभाग के उक्त तीनों श्रेणी के अधिकारियों से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा जल संसाधन विभाग हेतु वर्ष 2016-17 में 500 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2017-18 में 550 करोड़ रुपयों की राजस्व वसूलियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि निजी विद्युत इकाईयों/उद्योगों/स्थानीय निकाओं से लंबित जलकर राशि की शतप्रतिशत वसूली की जाये। अतएव मुख्य अभियंता उनके अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लंबित वसूली की नियमित समीक्षा कर तथा राशि की वसूली हेतु वास्तविकता के आधार पर कार्य योजना तैयार कर अधिकाधिक वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।
- डॉ नवीन जोशी
