अब नहीं मिलेगी केप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत शुल्क से छूट
6 दिसंबर 2017। मध्य प्रदेश में अब बिजली सरप्लस है। इसकी जहां निर्बाध सप्लाय है वहां इसकी दरें में इण्डस्ट्री फ्रेण्डली हैं। यही कारण है कि पिछले ग्यारह सालों से राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को स्वयं की बिजली बनाने लगाये जाने वाले केपिटव् पावर प्लांट पर दी जा रही विद्युत शुल्क से छूट को समाप्त कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शासनकाल में बिजली की भारी कमी एवं संकट था तथा उद्योग-धन्धे इससे बूरी तरह आहत थे। उद्योग डीजल एवं कोयले से चलने वाले अपने स्वयं के केप्टिव पावर प्लांट जिनसे बिजली का उत्पादन होता है, डाल सकें इसके लिये उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति यूनिट बिजली पर लिये जाने वाले विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई थी। इससे उद्योग-धन्धों ने अपनी बिजली की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये भारी मात्रा में केप्टिव पावर प्लांट लगाये। उन्हें विद्युत शुल्क से यह छूट 5, 10 एवं पन्द्रह वर्षों आदि के लिये दी गई थी।
अब राज्य सरकार ने केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित बिजली पर विद्युत शुल्क की छूट प्रदान कर दी हैं। ऐसा विद्युत वितण कंपनियों के पास सरप्लस बिजली मौजूद होने के कारण किया गया है ताकि अब उद्योग इन वितरण कंपनियों से ही बिजली लें। परन्तु जिन उद्योगों ने केप्टिव पावर प्लांट लगाये हैं उन्हें छूट की दी गई अवधि तक विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा। यदि वे इस अवधि के बीच में ही केप्टिव पावर प्लांट के बजाये वितरण कंपनियों से बिजली लेते हैं तो भी उन्हें दी गई अवधि तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट मिलती रहेगी क्योंकि सरकार उन्हें निर्धारित अवधि तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का आश्वास दे चुकी है। इसलिये अब जो उद्योग अपनी बिजली आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिये नये केप्टिव पावर प्लांट लगायेंगे उन्हें अब विद्युत शुल्क से किसी प्रकार की भी छूट नहीं मिलेगी। वर्तमान में विद्युत शुल्क प्रति यूनिट दर का 9 प्रतिशत लिया जाता है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब बिजली सरप्लस है जिसके कारण केप्टिव पावर उपयोगकत्र्ताओं को राज्य में वितरण कंपिनयों से विद्युत लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विद्युत शुल्क से छूट खत्म की गई है। अब नये उद्योगों द्वारा लगाये जाने वाले केप्टिव पावर प्लांट पर यह छूट नहीं मिलेगी।
- डॉ नवीन जोशी
