21 जून 2024। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य का बजट पेश करेगी। इस बार बजट में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे थे।

लोगों ने क्या सुझाव दिए:
कचरे का प्रबंधन: लोगों ने कचरे के प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है।
ग्रीन एनर्जी: ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी लोगों ने जोर दिया है।
पानी के स्रोत: पानी के स्रोतों को बचाने और उनका सही इस्तेमाल करने पर भी सुझाव आए हैं।
महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई है।
सरकारी कर्मचारियों का वेतन: सरकारी कर्मचारियों ने वेतन में असमानता दूर करने का सुझाव दिया है।

इन बातों पर होगा फोकस:
अंतरिम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था।
उम्मीद है कि पूर्ण बजट में भी इन क्षेत्रों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

कब पेश होगा बजट:
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 5 जुलाई को विधानसभा में बजट पेश कर सकते हैं।
विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है।
इस सत्र में दीर्घकालीन विकसित भारत का विजन भी पेश किया जाएगा।

फरवरी में पेश हुआ था अंतरिम बजट:
फरवरी में, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2024-25 का आय-व्यय लेखानुदान (अंतरिम बजट) प्रस्तुत किया था। यह बजट करीब एक लाख करोड़ रुपये का था। अंतरिम बजट में गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, और युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस बजट का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाना था, जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की झलक दिखाई दी।

अंतरिम बजट में विभिन्न विभागों के लिए आवंटन:
अंतरिम बजट में 1,45,229.55 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया गया था, जिसमें मतदेय राशि 1,19,453.05 करोड़ रुपये और भारित राशि 25,776.51 करोड़ रुपये थी। विभिन्न विभागों के लिए आवंटन इस प्रकार था:

महिला एवं बाल विकास: 9360 करोड़ रुपये
उच्च शिक्षा विभाग: 1240 करोड़ रुपये
पंचायत विभाग: 4228 करोड़ रुपये
जनसंपर्क विभाग: 289 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास: 5100 करोड़ रुपये
नगरीय विकास: 4654 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग: 62 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य विभाग: 5417 करोड़ रुपये
चिकित्सा शिक्षा विभाग: 1228 करोड़ रुपये
सहकारिता विभाग: 443 करोड़ रुपये
ऊर्जा विभाग: 4059 करोड़ रुपये
गृह विभाग: 4274 करोड़ रुपये
कृषि विभाग: 9588 करोड़ रुपये

यह बजट प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है:
यह बजट मध्य प्रदेश के विकास को गति देगा।
इस बजट से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
कुल मिलाकर, यह बजट प्रदेश के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट है और अंतिम बजट में कुछ बदलाव हो सकते हैं।