16 मार्च 2017, प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों को वाईफाई से जोड़कर इंटरनेट की नि:शुल्क सुविधा वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों, प्राचार्य, प्राध्यापक , अधिकारी एवं कर्मचारी को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिये कार्यालय उच्च शिक्षा आयुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से उनके क्षेत्र में आने वाले सरकारी कालेजों में इस सुविधा की स्थापना हेतु आने वाली अनुमानित लागत सहित प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी किये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि इंटरनेट के उपयोग हेतु नि:शुल्क वाईफाई सुविधा सरकारी कालेजों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कालेज को वाईफाई जोन कक्षाओं के अधिक से अधिक विस्तार के लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। इस हेतु सभी कालेजों को वाईफाई केम्पस बनाया जायेगा। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा अपने क्षेत्र में आने वाले सरकारी कालेजों में उक्त सेवा प्रारंभ करने के विस्तृत प्रस्ताव, तकनीकी आवश्यक्ता व अनुमानित लागत के साथ 10 मार्च 2017 तक कार्यालय उच्च शिक्षा आयुक्त को प्रस्ताव भेजें तथा 16 मार्च 2017 तक आईटी प्रकोष्ठ को ई-मेल द्वारा इन प्रस्तावों की जानकारी भेजी जाये।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी हमने प्रस्ताव मंगायें हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष में ही बजट आवंटन कर कालेजों को वाईफाई किया जायेगा।
- डा.नवीन जोशी
