22 मार्च 2017, प्रदेश के नगरीय निकाओं में अब सीवरेज कनेक्शन देने का अभियान चलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों एवं नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। अभियान में मीटरयुक्त पेयजल कनेक्शन देने का भी शामिल रहेगा।
राज्य सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि सभी नगरीय निकाओं में मानक गुणवत्ता एवं मात्रा में पेयजल प्राप्त करने के लिये राज्य शासन द्वारा कार्यवाही की गई है एवं सभी निकाओं में या तो पेयजल परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं या इन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण् सुनिश्चित करने के लिये बड़े नगरीय निकाओं एवं महत्वपूर्ण नदियों पर स्थित निकायों में सीवरेज परियोजनायें भी क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल एवं सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं की न केवल निर्माण लागत काफी अधिक होती है बल्कि इन परियोजनाओं का संचालन एवं संधारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुये काफी खर्चीला होता है। इसलिये इन परियोजनाओं के उचित संचालन हेतु कनेक्शन तत्परता से दिये जायें, अवैध कनेक्शनों आदि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाये एवं उपभोक्ता शुल्क लिया जाये।
निर्देशों में कहा गया है कि नगरीय निकाय संपत्तिवार सर्वेक्षण कर ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन करें जहां पेयजल एवं सीवरेज कनेक्शन नहीं हैं। इसके लिये आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये। आवेदन मिलने पर एक सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लिया जाये। कनेक्शन स्वीकृत होने पर 15 दिन के भीतर कनेक्शन प्रदाय किया जाये। अवैध कनेक्शनों को चिन्हित किये जाने पर उपभोक्ता के कनेक्शन को वैध कनेक्शन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाये एवं यदि उपभोक्ता द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त नहीं किया जाता है तो तत्परता से उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाये। सभी पेयजल कनेक्शनों में अनिवार्य रुप से मीटर लगाये जायें।
निर्देशों में बताया गया है कि दस किलो पेयजल हेतु 150 रुपये न्यूनतम मासिक शुल्क लिया जाये तथा इससे अधिक पेयजल हेतु 15 रुपये प्रति किलो लीटर शुल्क वसूला जाये। सीवरेज कनेक्शन का शुल्क पेयजल के मासिक शुल्क का साठ प्रतिशत तक मासिक वसूला जाये।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब प्रदेश के नगरीय निकाओं में अनेक रहवासी आदि क्षेत्रों में सीवरेज नहीं था तथा अब यह सिस्टम कई निकायों में बन गया है, इसलिये संबंधित उपभोक्ताओं को अब सीवरेज कनेक्शन लेना होगा। निकायों से भी इसके लिये अभियान चलाने के लिये कहा गया है।
- डॉ नवीन जोशी
