23 मार्च 2017, पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगले वित्त वर्ष 2017-18 में मप्र को वर्तमान वित्त वर्ष के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा बजट मिलेगा। इस बात को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त बी रथ ने मप्र सरकार को भेजे एक पत्र में स्पष्ट किया है।
इस पत्र में बताया गया है कि आगामी 24 मार्च को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक रिव्यु बैठक होने जा रही है जिसमें पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष में राज्यों को दिये जाने वाले बजट आवंटन को तय किया जायेगा। मप्र सरकार से पत्र में कहा गया है कि वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस बैठक में अगले वित्त वर्ष के एक्शन प्लान के साथ उपस्थित हो। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह एक्शन प्लान की बजट मांगे वर्तमान वित्त वर्ष के आवंटित बजट से 125 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये यानी अगले वित्त वर्ष में मप्र को पीएम सिंचाई योजना के तहत सिर्फ पच्चीस प्रतिशत ही ज्यादा बजट केंद्र से मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि पीएम सिंचाई योजना के तहत चार कंपोनेंट एआईबीपी यानी एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पर ड्राप मोर क्राप तथा माइक्रो इरीगेशन के कार्यों को शामिल किया गया है। वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई इस योजना के तहत केंद्र सरकार पांच वर्षों में पचास हजार करोड़ रुपये देशभर में व्यय करेगी। इस संबंध में 24 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली रिव्यु बैठक के लिये आवश्यक जानकारियां जुटाने का काम मप्र सरकार के कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग को दिया गया है उन्हें 20 मार्च तक यह जानकारी जुटाने के निर्देश दिये गये हैं।
- डॉ नवीन जोशी
