मध्य प्रदेश के कई महाविद्यालयीन प्रोफेसर्स संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये कार्य यथा प्रश्न-पत्र बनाने एवं उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करते हैं तथा उन्हें दी गई सामग्री भी नहीं लौआते हैं। यह तथ्य राज्य शासन द्वारा हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को भेजे निर्देश से सामने आई है।
निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को प्रश्न-पत्रों के निर्माण एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी कार्य सौंपे जाने पर उनके द्वारा उक्त कार्य हेतु कतिपय प्रकरणों में मना किया जाता है एवं उन्हें भेजी गई सामग्री वापस नहीं की जाती है और न ही अस्वीकृति की सूचना विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इसके कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
निर्देश में आगे कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दें कि उनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों को सामान्य परिस्थिति में अस्वीकार न करें। विशेष परिस्थिति में परीक्षा संबंधी कार्य न किये जाने की सूचना प्राचार्य के माध्यम से कारण सहित संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को अवगत करायें। ऐसा न करने पर उनके विरुध्द कार्यवाही की जायेगी।
- डॉ नवीन जोशी
