23 मई 2017, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में आज मध्य प्रदेश की तीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। चार हजार सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की राशि से बनने वाली इन परियोजनाओं से एक लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएँ मिलेंगी और 819 गाँवों की 12 लाख आबादी को पेयजल प्रदान किया जा सकेगा।



मंत्रि-परिषद ने बीना संयुक्त सिंचाई एंव बहुउदेश्यीय परियोजना के लिये 3735.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से सागर जिले की खुरई, मालथौन और बीना तहसील के 296 ग्रामों की 90 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि रबी सिंचाई से लांभावित होगी।



परियोजना से सागर जिले के राहतगढ़, जैसीनगर, मालथौन, बीना, खुरई और कुरवाई विकासखंड के 819 गाँवों की लगभग 12 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।



मंत्रि-परिषद ने आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 165.08 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे खंडवा जिले के 21 गांवों का 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी सिंचाई से लाभांवित होगा।



इसी क्रम में हिरवार सूक्ष्म सिंचाई नहर परियोजना के लिए 116.78 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना से शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील के 49 गाँव को 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी तथा 3100 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लाभ मिलेगा।



मंत्रि-परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग के 94 कर्मचारियों का वेतन पुन: निर्धारण करते हुए सभी को एरियर सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।



माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल के लिये छ: तथा मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के लिये विभिन्न कॉडर के 17 पद के सृजन का निर्णय भी मंत्रि-परिषद ने लिया।



मं‍त्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग - असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया। इससे राज्य शासन द्वारा समय समय पर शासकीय सेवकों के लिये स्वीकृत महंगाई भत्तों का लाभ शहीद पुलिस कर्मी के परिवार को समान रूप से प्रदान किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे परिवारों को वर्तमान में देय आर्थिक सुविधा में सतत वृद्वि होगी।



मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है। मैदानी कार्यालयों में पदस्थ ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के शासकीय सेवकों को समीपवर्ती क्षेत्र के स्वीकृत रिक्त पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपे जाने पर उन्हें उस पद के कार्यो के निर्वहन के लिये क्रमश: पाँच सौ रूपये तथा तीन सौ रूपये प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा।