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भोपाल: 3 जूलाई 2024। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो गया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट पेश कर रहे हैं। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है।
माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जगदीश देवडा नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-
आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।
"जनता का बजट जनता के लिए"- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-
कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य ` 1,700 करोड़ रहने का अनुमान
अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ` 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ` 1,02,097 करोड़,
केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ` 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व ` 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता
अनुदान ` 44,891 करोड़ शामिल
वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु ` 40,804 करोड़ (23.4%)
अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ` 27,900 करोड़ (16%)
वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित
वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित
बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान
सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `15509 करोड़ का प्रावधान
माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान
अटल कृषि ज्योति योजना हेतु `6290 करोड़ का प्रावधान
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान
अंशदायी पेंशन योजना हेतु `5000 करोड़ का प्रावधान
म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु
`4775 करोड़ का प्रावधान
शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `4567 करोड़ का प्रावधान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान
प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान
अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान
बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान
चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान
कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु `2001 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `1788 करोड़ का प्रावधान
जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान
जिला माइनिंग फण्ड हेतु `1300 करोड़ का प्रावधान
लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान
आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान
मेट्रो रेल हेतु `1160 करोड़ का प्रावधान
केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान
हाउसिंग फॉर ऑल हेतु `1020 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान