11 मार्च 2025। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19206 करोड़ 79 लाख 529 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान के तहत कुल 19,207 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व मद के लिए 7,889 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद के लिए 11,318 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
☑️ प्रमुख आवंटन और प्रावधान
ऊर्जा क्षेत्र: ऊर्जा सब्सिडी की विभिन्न योजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपये एवं ऊर्जा विकास उपकर के तहत ऊर्जा विकास निधि में 235 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सिंचाई परियोजनाएँ: नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,881 करोड़ रुपये तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
☑️ जल आपूर्ति: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत जल जीवन मिशन और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 2,845 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
कृषि और खाद्य सुरक्षा: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत ऊपार्जन संस्थाओं को ऋण योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
एमएसएमई क्षेत्र: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के तहत प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के लिए 1,076 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ग्रामीण विकास: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के लिए 805 करोड़ रुपये का प्रावधान।
☑️ सड़क और पुल निर्माण: लोक निर्माण विभाग के तहत:
ग्रामीण सड़कों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण हेतु 800 करोड़ रुपये।
बृहद पुलों के निर्माण कार्य के लिए 400 करोड़ रुपये।
भू-अर्जन हेतु मुआवजा भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये।
शासकीय आवासों के अनुरक्षण हेतु 150 करोड़ रुपये।
औद्योगिक निवेश: औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 726 करोड़ रुपये का प्रावधान।
☑️ कल्याणकारी योजनाएँ:
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संवल) योजना के लिए 600 करोड़ रुपये।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना के लिए 380 करोड़ रुपये।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति हेतु 50 करोड़ रुपये।
जनजातीय कार्य विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना के लिए 83 करोड़ रुपये।
☑️ शिक्षा एवं कौशल विकास:
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 170 करोड़ रुपये।
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन।
☑️ मत्स्य पालन एवं वन्यजीव संरक्षण:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 124 करोड़ रुपये।
वन विभाग के तहत वन्यजीव पर्यावास समन्वित विकास योजना के लिए 70 करोड़ रुपये एवं वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन योजना हेतु 65 करोड़ रुपये।
यह द्वितीय अनुपूरक बजट विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार द्वारा किए गए इन प्रावधानों से राज्य में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
