11 सितंबर 2024। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के स्थापना दिवस पर चार नए प्लेटफार्मों का उद्घाटन किया। इन प्लेटफार्मों का उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बताते हुए कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बिना संभव नहीं हो सकती।
अपने संबोधन में शाह ने कहा कि वर्तमान समय में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साइबर अपराध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल युग में जब पूरी दुनिया तेजी से ऑनलाइन हो रही है, तब साइबर सुरक्षा की जरूरत और भी बढ़ जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।
शाह ने कहा कि वर्तमान में दुनिया भर में कुल डिजिटल लेन-देन का 46% हिस्सा भारत में हो रहा है। ऐसे में भारत को साइबर खतरों से बचाने के लिए सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अगले पांच वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करेगी, जो देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए तैनात किए जाएंगे।
इसके अलावा, शाह ने यह भी बताया कि इन नए प्लेटफार्मों के माध्यम से साइबर अपराध की घटनाओं को जल्दी से पहचानने और उनका समाधान करने में मदद मिलेगी। इन प्लेटफार्मों के जरिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सकेगा।
शाह ने यह भी कहा कि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी जागरूक रहना होगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें।
अंत में, अमित शाह ने कहा कि साइबर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए यह केवल शुरुआत है और भारत सरकार आने वाले समय में और भी ठोस कदम उठाएगी, जिससे देश की डिजिटल प्रगति निर्बाध रूप से जारी रह सके।
