4 अक्टूबर 2024। मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के सभी अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अब पर्चियों और फाइलों के जमाने से बाहर निकलें और तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।

शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपने अधीनस्थ अफसरों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अफसरों को स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। अब उन्हें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और फाइलों और पर्चियों पर कम निर्भर रहना होगा।

मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए ये निर्देश:
तकनीक का उपयोग: अफसरों को अपने काम में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।
समन्वय: अफसरों को एक-दूसरे के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।
परिणाम: अफसरों को अपने काम के परिणाम पर ध्यान देना चाहिए।
नवाचार: अफसरों को नए तरीकों से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सर्वज्ञानी न बनें: अफसरों को खुद को सर्वज्ञानी नहीं समझना चाहिए बल्कि दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
संवाद: अफसरों को एक-दूसरे के साथ अधिक से अधिक संवाद करना चाहिए।

मुख्यमंत्री का विजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विजन है कि मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बने। इस विजन को पूरा करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें से एक पहल है शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और कुशलता लाना। मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इस बदलाव का क्या होगा असर?
इस बदलाव से प्रदेश की शासन व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि:
कामकाज में तेजी: तकनीक के इस्तेमाल से कामकाज में तेजी आएगी और लोगों को कम समय में सेवाएं मिलेंगी।
पारदर्शिता: तकनीक के इस्तेमाल से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
कुशलता: अफसरों को अपने काम करने का तरीका बदलने से शासन व्यवस्था में कुशलता आएगी।
नवाचार: नए तरीकों से काम करने से शासन व्यवस्था में नवाचार होगा।

यह बदलाव मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उम्मीद की जाती है कि इस बदलाव से प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे।