भोपाल: 9 नवंबर 2024। जिम्बाब्वे सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब सभी WhatsApp ग्रुप एडमिन को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने ग्रुप को चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए उन्हें पैसे भी देने होंगे।
सरकार का कहना है कि यह नियम देश में गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे ऑनलाइन डिस्कर्स कम हो जाएगा और लोगों की प्राइवेसी पर भी असर पड़ेगा।
इस लाइसेंस की कीमत कम से कम $50 रखी गई है और यह घोषणा जिम्बाब्वे की सूचना संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कोरियर सेवा मंत्री द्वारा की गई है।
इस नए नियम के तहत WhatsApp ग्रुप एडमिन को अपने ग्रुप चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस के लिए एडमिन को सरकार को कुछ निजी जानकारी के साथ फीस भी देनी होगी। सरकार का कहना है कि यह नियम देश की सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इससे लोगों की बात करने की आजादी कम हो जाएगी और प्राइवेसी में खतरा रहेगा। ?
इस नियम के लागू होने के बाद अब देखना होगा कि जिम्बाब्वे में WhatsApp का इस्तेमाल कैसे होता है और क्या यह नियम अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा।
फिलहाल, व्हाट्सएप खुद मैसेज भेजने या कॉल करने के लिए भारत में यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लेता है। हालाँकि, अप्रत्यक्ष शुल्क की संभावना है:
डेटा शुल्क: व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके मोबाइल या वाई-फाई प्लान के आधार पर डेटा शुल्क लागू हो सकता है।
व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई: ग्राहक के साथ संवाद करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का उपयोग करने वाले व्यवसायों पर शुल्क लग सकता है। यह मुख्य रूप से व्यवसायों के लिए है और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को सीधे प्रभावित नहीं करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्हाट्सएप ने ग्राहकों को संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का उपयोग करने वाले व्यवसायों के लिए शुल्क-आधारित मॉडल लागू किया है। यह एक स्थायी मंच सुनिश्चित करने और सेवा प्रदान करने से जुड़ी लागतों को कवर करने के लिए है। हालाँकि, यह उन व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को सीधे प्रभावित नहीं करता है जो व्यक्तिगत संचार के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं।
हमेशा व्हाट्सएप और आपके मोबाइल नेटवर्क प्रदाता के अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है ताकि शुल्कों या फीस में किसी भी संभावित बदलाव के बारे में सूचित किया जा सके।
