11 दिसंबर 2024। साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी जैसे मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के साथ मिलकर एक व्यापक और समन्वित रणनीति अपनाई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने लोकसभा में जानकारी दी कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान कर रही है।
I4C: साइबर अपराध के खिलाफ देश का प्रमुख ढांचा
गृह मंत्रालय ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है। इसने अब तक 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 से अधिक व्हाट्सएप खातों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया है। साथ ही, 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI को ब्लॉक किया गया है।
I4C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ( cybercrime.gov.in ) लॉन्च किया गया है, जहां नागरिक अपने साथ हुए साइबर अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई गई है।
डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी पर विशेष ध्यान
हाल ही में साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी, फर्जी पार्सल के नाम पर ठगी, और सरकारी अधिकारी बनकर धन उगाही जैसी घटनाओं पर केंद्र ने सख्त कदम उठाए हैं।
अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स की पहचान और ब्लॉकिंग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रोकने के लिए 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राहगीरी समारोह आयोजित कर जनजागरूकता अभियान चलाया गया।
साइबर अपराध जागरूकता अभियान
साइबर अपराधों से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं।
साइबर दोस्त नामक सोशल मीडिया पहल के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा की जा रही है।
रेडियो, समाचार पत्र, मेट्रो विज्ञापन, और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है।
छात्रों और किशोरों के लिए विशेष हैंडबुक और साइबर सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जा रहे हैं।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समर्थन
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य साइबर अपराधों से निपटने में मदद के लिए केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) अपराध संबंधी सांख्यिकी जारी करता है, हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के अलग आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।
