17 दिसंबर 2024। ब्रिटेन में सोमवार से ऑनलाइन सेंसरशिप कानून लागू हो गया है, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों पर अवैध सामग्री को हटाने में विफल रहने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून देश के दूरसंचार नियामक ऑफकॉम द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के तहत लागू हुआ है।
सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश
ऑफकॉम ने मेटा, गूगल और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन मार्च 2025 तक करना अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 130 प्रकार के अवैध कृत्यों को रोकने और प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
आतंकवाद को बढ़ावा देना
मानव तस्करी
बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार
नस्लीय और धार्मिक घृणा फैलाना
यौन अभिविन्यास के आधार पर नफरत भड़काना
इनमें से कई कृत्य ब्रिटिश कानून के तहत पहले से ही अवैध हैं, लेकिन अब इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
कानून के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सजा
अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर उसकी वैश्विक वार्षिक आय का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम £18 मिलियन (लगभग $22.8 मिलियन) तक हो सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर संबंधित कंपनी के प्रबंधकों को जेल भी हो सकती है। इसके अलावा, ऑफकॉम ब्रिटेन में किसी प्लेटफॉर्म की सेवाओं को पूरी तरह से ब्लॉक करने का अधिकार भी रखता है।
'कानूनी लेकिन हानिकारक' सामग्री पर विवाद
इस कानून के शुरुआती मसौदे में "कानूनी लेकिन हानिकारक" सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल था। हालांकि, इस प्रावधान को आलोचनाओं के बाद हटा दिया गया। तत्कालीन व्यापार मंत्री केमी बेडेनोच ने इसे "भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए कानून बनाने" जैसा बताया था।
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में इस विवादास्पद खंड को दोबारा शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन अंततः इसे लागू नहीं किया गया।
100,000 से अधिक कंपनियों पर असर
ऑफकॉम के अनुसार, ये नियम न केवल प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि मनोरंजन, डेटिंग, जुआ और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाली 100,000 से अधिक कंपनियों पर लागू होंगे।
यह कानून ब्रिटेन को ऑनलाइन सुरक्षा और सेंसरशिप के मामले में एक नए दौर में ले जाता है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध सामग्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
