31 मार्च 2017, मप्र विधानसभा का चालीस साल का रिकार्ड डिजिटल होगा। इसके लिये बड़ी आईटी कंपनियों से विस सचिवालय ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल मांगे हैं तथा आगामी 7 अप्रैल को आने वाले प्रि क्वालिफिकेशन बिड को खोला जायेगा। इस कार्य में भारी भरकम राशि व्यय होगी तथा फिलहाल इसके लिये दो करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया है तथा जरुरत पडऩे पर सरकार से और राशि मांगी जायेगी।
रिक्वेस्ट फार प्रपोजल का डाक्युमेंट की कीमत पांच हजार रुपये रखी गई है तथा अर्नेस्ट मनी डिपाजिट दस लाख रुपये रखी गई है तथा ठेका मिलने के बाद कंपनी को कुल ठेका लागत का दस प्रतिशत बैंक गारंटी के रुप में जमा करना होगा। कंपनी को पांच साल के लिये ठेका दिया जायेगा तथा उसे विधानसभ भवन में यह कार्य करने के लिये एक हाल भी प्रदान किया जायेगा।
कंपनी को करीब दस लाख पृष्ठों का रिकार्ड डिजिटल करना होगा। इसके अलावा उसे विस कार्यवाही की 480 घण्टों के विडियो केसेट्स को भी डिजिटाईज करना होगा। इसी तरह कंपनी को उस लाख न्यूज पेपर कटिंग्स को भी डिजिटल फार्मेट में परिवर्तित करना होगा। इसके लिये कंपनी एक भारी भरकम वेबसाईट का भी निर्माण करेगी। इसमें ई-बुक्स एवं जर्नल्स भी होंगे। वेबसाईट में विधानसभा की सामान्य जानकारी, उसके इवेंट केलेण्डर, पांच वर्ष की कार्ययोजना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट भी होगा। यह वेबसाईट हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी।
विस सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा कार्यवाही के दौरान कई बार पुराने संदर्भों की जरुरत पड़ती है जिसे ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। फिर संसद भी अपने रिकार्ड का डिजिटाईजेशन कर रही है तथा उत्तरप्रदेश विधानसभा ने देश में सबसे पहले इस संबंध में कार्य करके अपने रिकार्ड का एक हिस्सा पूर्ण कर लिया है।
- डॉ नवीन जोशी
