3 नवंबर 2017। प्रदेश की सवा पांच करोड़ ग्रामीण आबादी का समग्र डाटा बेस आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान आगामी 15 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगा। इसके लिये राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों निर्देश जारी कर दिये हैं। यह अभियान भारत सरकार द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देने के लिये आधार कार्ड लिंकेज की अनिवार्यता की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर एवं विकसखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान संचालित करायेंगे। पंचायत विभाग के क्लस्टर अधिकारी अपने क्लस्टर के ग्रामों में अभियान ने संचालन में समन्वय करेंगे। प्रत्येक ग्राम के लिये ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ/एडीओ में से एक व्यक्ति को नामजद समन्वयक बनाया जायेगा। प्रत्येक ग्राम में 50 परिवारों के लिये पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकत्र्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता, स्वसहायता समूह की मुखिया आदि में से किसी एक को नाम निर्दिष्ट कर 50 परिवार की इकाई की जिम्मेदारी दी जायेगी।
नवीन निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम के लिये तैनात समन्वयक से समग्र डाटाबेस की मुद्रित प्रति प्राप्त की जायेगी। फिर ग्राम के घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार के सदस्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समग्र डेटाबेस की उक्त मुद्रित प्रति को अपडेट करेगा। स्मार्ट फोन से प्रत्येक ग्रामीण के आधार कार्ड की फोटो ली जायेगी ताकि उसके आधार पर क्लस्टर अधिकारी समग्र डाटाबेस में संशोधन हेतु डाटा एन्ट्री करा सकेें। जिन ग्रामीणों के पास आधार कार्ड नहीं होगा उनकी जानकारी ग्राम समन्वयक के माध्यम से क्लस्टर अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी ताकि उनके आधारकार्ड दिसम्बर माह में अभियान चलाकर बनाये जा सकें।
इस अभियान के लिये वर्तमान डाटाबेस की मुद्रित प्रतियां निकालने के लिये प्रति ग्राम 100 रुपये के मान से जनपद पंचारयत को पंचायत राज संचालनालय के संचालक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
- डॉ नवीन जोशी
