मप्र कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, संवेदनशील डाटा संरक्षित रखने के लिए प्रयास होगें

News from Bhopal, Madhya Pradesh News, Heritage, Culture, Farmers, Community News, Awareness, Charity, Climate change, Welfare, NGO, Startup, Economy, Finance, Business summit, Investments, News photo, Breaking news, Exclusive image, Latest update, Coverage, Event highlight, Politics, Election, Politician, Campaign, Government, prativad news photo, top news photo, प्रतिवाद, समाचार, हिन्दी समाचार, फोटो समाचार, फोटो
Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 567

18 जुलाई 2024 - मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

राजस्व महा अभियान 2.0 का शुभारंभ
बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराना है और यह 31 अगस्त तक जारी रहेगा।



गुरु पूर्णिमा का उत्सव
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

कैबिनेट निर्णयों की जानकारी
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद बताया कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रुपयों के ट्रांजेक्शन को लेकर राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना जारी की गई है।

बैकलॉग पदों पर नियुक्ति
विजयवर्गीय ने बताया कि बैकलॉग के 17 हजार पदों में से 7 हजार पद भरे गए हैं, जबकि 10 हजार पद अभी भी खाली हैं। अगले एक साल में ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से ये पद भरे जाएंगे।

सिरपुर रामसर साइट के लिए योजना
उन्होंने बताया कि प्रदेश में चार रामसर साइट हैं, जिनमें से एक इंदौर की सिरपुर रामसर साइट है। यहां विदेशी पक्षियों को संरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने के लिए 6195 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। इस योजना में 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन की है।

संवेदनशील डाटा की सुरक्षा
संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी पीडीएस सिस्टम में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी करेगी।

ये निर्णय राज्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।

Related News

Latest News

Global News